मुंबई | रिपब्लिकन पक्षाला राज्यात एक राज्यमंत्रीपद देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. सरकारच्या उरलेल्या दीड वर्षांच्या काळात रिपाइंला मिळणारे मंत्रिपद सहा सहा महिन्यांसाठी तीन कार्यकर्त्याना वाटून देण्यात येईल अशी माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सह्याद्री गेस्ट हाऊस मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

रिपब्लिकन पक्षाला एकही विधानपरिषद सदस्यत्व मिळालेले नाही.त्यामुळे रिपाइं च्या कार्यकर्त्याला राज्यमंत्री पदाची शपथ दिल्यानंतर त्यास 6 महिन्यांच्या कालावधीत विधिमंडळाचे सदस्यत्व मिळणे आवश्यक आहे. ते न मिळाल्यास आपोआप राज्यमंत्रीपद त्यास सोडावे लागेल. त्यामुळे जरी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य नसले तरी रिपाइंचा कार्यकर्ता 6 महिन्यांसाठी राज्यमंत्री होऊ शकतो त्यामुळे सहा महिन्यांचे राज्यमंत्रीपद प्रत्येक कार्यकर्त्याला देऊन दीड वर्षांच्या काळात तीन कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी 6 महिन्यांसाठी राज्यमंत्रीपद देता येईल असा प्रस्ताव रामदास आठवले यांनी रिपब्लिकन पक्षातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. शिवसेना भाजप यांच्यातील वादातीत महामंडळ आणि मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडत असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार व्हायचा तेंव्हा होऊ द्या मात्र रिपब्लिकन पक्षाला काबुल केलेले एका राज्यमंत्रीपदाचा शपथविधी त्वरीत घेऊन टाकावा यासाठी आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे रामदास आठवले म्हणाले.

सेना भाजप च्या वादात साडे तीन वर्षे होऊन गेली तरी महामंडळाचे वाटप झाले नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे भाजप आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते हे महामंडळांच्या नियुक्त्यांची वाट पाहत आहेत.त्यामुळे फार दिरंगाई झाली असून अजून वेळ दवडण्या पेक्षा कार्यकर्त्यांसाठी लवकरच महामंडळांचे वाटप करावे या मागणीसाठी आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे रामदास आठवले यावेळी म्हणाले. अट्रोसिटी कायदा आता अधिक मजबूत केला असून राष्ट्रपतींकडे मंजुरी साठी विधेयक पाठविण्यात आले आहे. तसेच पदोन्नती मध्ये एस सी एस टी साठी आरक्षणाचा कायदा संसदेच्या येत्या हिवाळी करण्यात येणार असल्याचे ना रामदास आठवले म्हणाले.

मुंबई हापालिकेतील अनुसूचित जाती जमातीच्या रिक्त पदांचा आढावा यावेळी घेऊन नोकरीमधील एस सी एस टी चा अनुशेष भरण्याबाबत विशेष मोहीम हाती घेण्याची सूचना रामदास आठवले यांनी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केली. तसेच अट्रोसिटी कायद्यातील प्रकरणांचा आढावा यावेळी ना रामदास आठवलेंनी घेतला. अत्याचार प्रकरणात अनुसूचित जाती जमाती च्या पीडिताचा खून झालेला असल्यास त्यांच्या कुटुंबियांपैकी एकास शासकीय नोकरी देण्याचे निर्देश असून जोपर्यंत नोकरी दिली जात नाही तोपर्यंत मासिक 3 हजार पेंशन पीडिताला दिली जाते. ती रक्कम तुटपुंजी असून त्यात वाढ करून 5 हजार करण्याबाबत चे निर्देश ना रामदास आठवले यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केले असून त्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांची आपण भेट घेणार असल्याचे रामदास आठवले म्हणाले.