मुंबई | ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे महाराष्ट्र भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी एका ट्विटमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या ओबीसी कोट्याच्या प्रश्नावर केलेल्या विधानावर टीका केली. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना महाराष्ट्रातील ओबीसी कोट्याच्या प्रश्नावर प्रश्न विचारण्यात आला, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राची विनंती मान्य केली नाही, परंतु त्याच मुद्द्यावर मध्य प्रदेशला होकार दिला. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “कोर्टाने ओबीसी कोटा कमी केल्याने आपण मध्य प्रदेशचे उदाहरण घेऊ नये, त्यामुळे अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याचे उदाहरण घेऊ नये, तर आपण नेहमी गुणवत्तेत आलेल्या विद्यार्थ्यांचे उदाहरण पाळतो. महाराष्ट्राचे मंत्री भुजबळ 24X7 कार्यरत आहेत. ”
पडळकर यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर टीका करत ट्विट केले की, प्रस्थापित नेत्यांच्या अशा विधानावरून मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण आपल्या राज्यात का झाले नाही हे दिसून येते, हे देखील स्पष्ट संकेत आहे की या नेत्यांना ओबीसी आरक्षणाशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. मी अशा नेत्यांचा आणि त्यांच्या ओबीसी आणि त्यांच्या आरक्षणाविरोधातील वक्तव्याचा निषेध करतो.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाची याचिका घेऊन सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली नाही. जेथे मध्य प्रदेश राज्य म्हणून समान विनंतीसह कमी कोट्यासह ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात आली. भाजप महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे सरकारला या प्रकरणाचे योग्य प्रकारे प्रतिनिधित्व न करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन न करण्यासाठी जबाबदार आहे. आगामी बीएमसी निवडणुकांपूर्वी, या संपूर्ण मोहिमेचे नेतृत्व करणारे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून पुढील कृती ठरवण्यासाठी ओबीसींच्या मुद्द्यावर बैठक घेण्यास सांगितले होते.
