मुंबई | एलआयसी म्हणजेच भारतीय आयुर्विमा मंडळाचा येऊ घातलेला आयपीओ म्हणजेच इनिशियल पब्लिक ऑफर मध्ये, विमा पॉलिसीची सविस्तर माहिती आणि एलआयसी ने मृत्यूनंतरचे जे दावे निकाली काढल्याची माहिती दिली आहे, त्याबद्दल प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्या केवळ अंदाज व्यक्त करणाऱ्या आहेत. तसेच यावरून, कोविड-19 आजारामुळे झालेले मृत्यू, कागदोपत्री नोंद झालेल्या मृत्यूपेक्षा अधिक असावेत, असा तर्क करणे पूर्वग्रहदूषित मनोवृत्तीने केलेले वृत्तांकन आहे. हे संपूर्ण वृत्तांकन निराधार आणि केवळ अंदाज बांधणारे असल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
एलआयसी कडून निकाली काढले जाणारे दावे, विमाधारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास निकाली काढले जातात, मात्र सदर बातम्यांमध्ये हे मृत्यू कोविड मृत्यू असून, त्यांची नोंद झालेली नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. अशाप्रकारचे चुकीचे वृत्तांकन तथ्यांवर आधारलेले तर नाहीच, शिवाय पत्रकारांची पूर्वग्रह बाधित दृष्टी स्पष्ट करणारे आहे. भारतात कोविड-19 मृत्यूसंख्या कशा प्रकारे संकलित केली जाते, आणि महामारीच्या सुरुवातीपासूनच ही संख्या सार्वजनिक मंचावर कशाप्रकारे प्रकाशित केली जाते, याचे साधे आकलन देखील हे वार्तांकन करणाऱ्याला नसल्याचेही यातून उघड झाले आहे.
कोविड-१९ च्या मृत्यूची नोंद प्रक्रिया पारदर्शक
भारतात, कोविड-१९ मुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद करण्याची अतिशय पारदर्शक आणि प्रभावी यंत्रणा आहे. ग्रामपंचायत पातळीपासून ते जिल्हा तसेच राज्य पातळीवर देखील कोविड मृत्यू संख्येच्या नोंदीवर देखरेख ठेवली जाते, आणि ही प्रक्रिया संपूर्णतः पारदर्शकपणे केली जाते. त्याशिवाय, कोविड मुळे झालेल्या मृत्यूची अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने नोंद व्हावी, यासाठी भारत सरकारने या नोंदणी पद्धतीत जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त असे वर्गीकरण करण्याचीच प्रक्रिया स्वीकारली आहे. भारताने स्वीकारलेल्या या मॉडेलमध्ये, राज्यांकदून आलेल्या मृत्यूसंख्यांचे केंद्रीय पातळीवर संकलन केले जाते आणि त्यानुसार एकूण दैनंदिन मृत्यू संख्या प्रकाशित केली जाते.
त्याही पलीकडे जाऊन, केंद्र सरकारने वेळोवेळी सर्व राज्यांना आपापल्या राज्यांतील कोविड मृत्यूसंख्येची माहिती कायम अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत जेणेकरुन, यातून महामारीची देशातली वस्तुस्थिती प्रकाशात येऊन, आरोग्य यंत्रणांना त्याद्वारे या महामारीचा सामना करण्यासाठी आपली निश्चित रणनीती आखता येईल. याशिवाय, इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की भारतात कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूसाठी संबंधिताच्या वारसांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. त्यामुळे, त्यांच्याकडूनही कोविड मृत्यू लपवण्यात आल्याची शक्यता अतिशय धूसर आहे.
सीआरएस अंतर्गत तयार करण्यात आलेली आकडेवारी विश्वासार्ह
म्हणूनच इथे ही बाब अधोरेखित करुन, प्रसारमाध्यमांना हे आवाहन केले जात आहे की कोविड-19 महामारीसारख्या संकटाच्या काळात, मृत्यूसारख्या संवेदनशील विषयांवर वार्तांकन करतांना संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची जाणीव कायम ठेवली जावी. भारतात एक मजबूत नागरिक नोंदणी व्यवस्था आणि नमुना नोंदणी व्यवस्था आहे. कोविड महामारीच्या आधीपासूनच या व्यवस्था कार्यरत असून, त्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात अस्तित्वात आहेत. इथे हेही स्पष्ट केले जाते, की देशात मृत्यूच्या नोंदणीला कायदेशीर बळ देखील आहे. ही नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा (RBD कायदा, 1969) राज्य सरकारांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत केला जातो. याचाच अर्थ, सीआरएस अंतर्गत तयार करण्यात आलेली आकडेवारी अतिशय विश्वासार्ह असून, इतर कुठलीही माहिती न वापरता, याच आकडेवारीवर अवलंबून राहणे श्रेयस्कर ठरेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
