नवी दिल्ली | संसदेत आज (२२ सप्टेंबर) अत्यावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या ६५ वर्षांपासून असलेला कायदा बदलला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता अन्नधान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेल, यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. लोकसभेत १५ सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झाले होते. आज (२२ सप्टेंबर) राज्यसभेत त्याला मंजूरी मिळाली असून कायमद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कृषी उत्पादनांवर आता सरकारी नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे या मालाची किंमत ठरविणे आणि विकणे आता शेतकऱ्याच्या हातात राहणार आहे. गरज पडली तर सरकार या प्रक्रियेचा आढावा घेणार आणि नियमांमध्ये बदल करणार असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.
देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. ती आता मान्य झाली असून शेतकऱ्याला अनेक नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. गहू, चना, हरबरा, करडई यासह ६ पिकांच्या किंमतींमध्ये ही वाढ होणार आहे. ५० ते ३०० रुपयांची ही वाढ आहे. कृषी विधेयकांवर वाद सुरू असतांनाच केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
