प्रयागराज | धर्म संसदेत आज (३० जानेवारी) राममंदिर बांधण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. कुंभमेळ्यात शंकराचार्य स्वरुपानंद यांनी २१ फेब्रुवारीला राम मंदिर बांधण्याची पहिली विट साधू-संध रचणार असल्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर शंकराचार्यांनी साधू-संत अयोध्येच्या दिशेने आगेकूच करणार आहेत. यावेळी अयोध्येत राम मंदिरासाठी न्यासपूजन करण्यात येणार आहे.
शंकराचार्य स्वरुपानंद यांनी पुढे असे देखील म्हटले की, आमच्यावर गोळीबार जरी करण्यात आला, तरी आम्ही मागे हटणार नाही, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला. लोकशाहीच्या तीन स्तभांपैकी कोणीही अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर आंदोलकांनी अटक करवून घ्यावी, असा धर्मादेश आम्ही जारी करत आहोत. राम मंदिराची उभारणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्वरुपानंद सरस्वती यांनी सांगितले.
नेमके काय आहे प्रकरण
६ डिसेंबर १९९२ रोजी सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारस विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप यांच्या नेतृत्त्वाखाली मोठ्या संख्येने कारसेवकांनी बाबरी मस्जिद पाडली. विश्व हिंदू परिषदेचे नेता अशोक सिंघल आणि भाजपचे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी, भाजप नेता आणि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आणि नेता मुरली मनोहर जोशी यावेळी उपस्थित होते. याआधी लालकृष्ण आडवाणी यांनी १९९० मध्ये राम मंदिरासाठी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथ यात्रा काढली होती.
अयोध्यामध्ये कडेकोट सुरक्षा असताना सुध्दा भाजप नेता यांच्या नेतृत्त्वाखाली बाबरी मस्जिदच्या दिशेने जात होते. तेव्हा पोलिसांना भाजप नेत्यांना रोखण्यास यश आले होते. पंरतु दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास कारसेवकांचे मोठे पथक मस्जिद भितीवर चढू लागले. लाखोच्या संख्येने कारसेवक मस्जितवर तुटून पडेल आणि काही वेळेतच मस्जिद जमीन दोस्त केले आहे.
या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०१०ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हाय कोर्टाने दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेले ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. या प्रकरणी रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
