नवी दिल्ली | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल (५ ऑगस्ट) कलम ३७० हटविणे आणि जम्मू काश्मीरचे विभाजन प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर झाला आहे. हे विधेयक आज (६ ऑगस्ट) शहांनी लोकसभेत मांडले. विधेयक मांडल्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातलण्यास सुरुवता केली. ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. काश्मीरचा उल्लेख आला की त्यात ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ आपोआप येते. त्याकडे कुणीही वेगळे म्हणून पाहू नये. पाकव्याप्त काश्मीरसाठी आम्ही जीव सुद्धा देऊ,’ असे वक्तव्य केंद्रीय शहा यांनी केले आहे.
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: Jammu & Kashmir is an integral part of Union of India. Kashmir ki seema mein PoK bhi aata hai…Jaan de denge iske liye! https://t.co/7zyF4I0eQn
— ANI (@ANI) August 6, 2019
सभागृहात शहा आणि काँग्रेसन नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या वादविवाद रंगले. शहा म्हणाले की, काँग्रेसने हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात असल्याचे सांगितले आणि त्यांची परवानगी घेतल्याविना आम्ही हे विधेयक घेऊन आलो आहोत. तर काँग्रेसने त्यांची भूमिका मांडावी, असे म्हणाले.
#WATCH Union Home Minister Amit Shah, in Lok Sabha: Main sadan mein jab jab Jammu and Kashmir rajya bola hoon tab tab Pakistan occupied Kashmir aur Aksai Chin dono iska hissa hain, ye baat hai…Jaan de denge iske liye! pic.twitter.com/CqPf7vEJwh
— ANI (@ANI) August 6, 2019
पुढे चौधरी असे देखील म्हणाले की, “जम्मू-काश्मीरला एका रात्रीत केंद्रशासित करून टाकले. मात्र, ते करताना ‘पाकव्याप्त काश्मीर’चा विचार केला गेला नाही, असे चौधरी म्हणाले. जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात भारत-पाकिस्तानमध्ये अनेक द्विपक्षीय करार झाले आहेत. मग हा प्रश्न अंतर्गत कसा, असा प्रश्नही चौधरी यांनी केला.
Union Home Minister Amit Shah, in Lok Sabha: Main sadan mein jab jab Jammu and Kashmir rajya bola hoon tab tab Pakistan occupied Kashmir aur Aksai Chin dono iska hissa hain, ye baat hai. pic.twitter.com/Juft5KViMw
— ANI (@ANI) August 6, 2019
“काश्मीरच्या सीमाेषेवर पाकव्याप्त काश्मीर देखील येतो, पाकव्याप्त काश्मीरसाठी आम्ही जीव सुद्धा द्यायाला देऊ,” असे शहांनी उत्तर देताना म्हटले. “जेव्हा मी जम्मू-काश्मीर राज्य असा उल्लेख करतो, त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनही येते. काश्मीरबाबत निर्णय घेण्याचा संसदेला अधिकार आहे. त्यासाठी कुणाचीही संमती घ्यायची गरज नाही. संसद हे सर्वोच्च सभागृह आहे,” असेही अमित शाह म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
