नवी दिल्ली | HW न्यूज नेटवर्कला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने HW न्यूज आणि आमच्या पत्रकारांविरुद्ध दाखल केलेल्या त्रिपुरा पोलिसांच्या दोन्ही एफआयआरला स्थगिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने त्रिपुरा सरकारला नोटीसही बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ आठवड्यांनी होणार आहे. सिनियर कौन्सिलर सिद्धार्थ लुथरा आणि संदीप देशमुख HW न्यूजसाठी हजर झाले.
HW न्यूज नेटवर्कने पत्रकारांवर दाखल केलेल्या एफआयआरविरोधात काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती आणि त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात आज (८ डिसेंबर) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने त्रिपुरा पोलिसांच्या दोन्ही एफआयआरला स्थगिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
त्रिपुरा पोलिसांनी HW न्यूजच्या पत्रकारांविरुद्ध फाटीक्रोय आणि काक्राबनमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. फातिक्रोय पोलीस ठाण्यामध्ये VHP नेत्याने तक्रार दाखल केली होती. ज्यात आमच्या पत्रकार समृद्धी सकुनिया आणि स्वर्णा झा यांना आरोपी म्हणून दाखवले होते आणि काक्राबन पोलिसांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. काक्राबन पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आमच्या दोन्ही पत्रकारांना दंडाधिकारी न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे. काक्राबन पोलिसांनीनंतर एचडब्ल्यू न्यूजच्या सहयोगी संपादक आरती घारगी यांनाही आरोपी बनवले.
Sr Adv Siddharth Luthra for petitioners: The difficulty that they faced is you report the news and you register the FIR and in the 2nd FIR you register and say that the report is wrong.
— Live Law (@LiveLawIndia) December 8, 2021
याचिकाकर्त्यांतर्फे कौन्सिलर सिद्धार्थ लुथरा यांनी म्हणाले, “पत्रकारांना उचलून नेण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आली. आणि पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये दोन्ही पत्रकारांना जामीन मंजूर झाला आहे. परंतु पोलिसांकडून आणखी एक एफआयआर नोंदविण्यात आला. तुम्हाला बातमी देण्याची अडचण आहे. पहिल्या एफआयआर नोंदवला गेला आणि मग तुम्ही दुसरी नोंद करून असे म्हणता की, पहिल्या एफआयआरमध्ये पत्रकार चुकीचे आहेत हे आम्ही आता सिद्ध केले आहे. हे खरोखर अक्षम्य आणि असमर्थनीय आहे.”
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड
हे ऐकून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आदेश दिले की, “आम्ही या प्रकरणी नोटीस जारी करू. त्रिपुरा येथे १४ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या FIR नुसार पुढील सर्व कार्यवाही थांबवा.” त्रिपुरा पोलिसांनी त्यांच्या एफआयआरमध्ये पत्रकारांच्या वृतामुळे दोन गटांमधील शत्रुत्व वाढले आणि जातीय हिंसाचाराच्या निराधार बातम्या प्रकाशित करून त्यांनी जातीय द्वेष पसरवला,” असे म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
