मुंबई | सर्व शाळा,महाविद्यालये तंबाखूजन्य पदार्थ,गुटखामुक्त करण्यासाठी पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन आदी सर्व शासकीय यंत्रणांनी विशेष मोहीम राबवावी. तसेच या मोहिमेत स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच नागरिकांचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज दिले.

सिगारेट्स आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य,उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे नियमन) अधिनियम, 2003(कोट्पा) बाबत आढावा बैठक डॉ. पाटील यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे, सह आयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे, विधी व न्याय विभागाचे विधी सल्लागार तथा सहसचिव राजेंद्र सावंत, बृहन्मुंबईच्या उपायुक्त निधी चौधरी, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे उपायुक्त आर. जी. वाकडे, रेल्वेचे पोलीस उपायुक्त पुरुषोत्तम कराड डॉ.चतुर्वेदी (टाटा हॉस्पिटल श्री.संजय शेट श्री.दीपक चीबा,श्री.देवीदास शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

धुम्रपान तसेच गुटखा,तंबाखूचे सेवन करणाऱ्यांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब असल्याचे सांगून डॉ. पाटील म्हणाले, शालेय जीवनापासूनच व्यसनांच्या दुष्परिणामाबाबत प्रबोधन झाल्यास विद्यार्थ्यांमधील व्यसनांचे प्रमाण रोखणे शक्य होईल. शाळा,महाविद्यालयांच्या 100 यार्डच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस कोट्पा अधिनियमानुसार बंदी आहे. या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व शाळा,महाविद्यालयांचा परिसर तंबाखूजन्य पदार्थ, गुटखामुक्त करण्यासाठी येत्या जागतिक कर्करोग दिनाच्या निमित्ताने 6 फेब्रुवारीपासून राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

त्यासाठी राज्यस्तरापासून ते जिल्हास्तरापर्यंत पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा समन्वय करण्यात येणार असून स्वयंसेवी संस्थांचाही सहभाग घेण्यात येणार आहे. डॉ. पाटील पुढे म्हणाले,शहरी भागात पोलीसांकडून सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींवर रक्कमेचे चलन फाडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या कार्यवाहीला पोलीसांनी गती द्यावी. याशिवाय बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करवून घेण्यावर प्रतिबंध आहे.अशा व्यक्तींवर बालहक्क कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. बेकायदेशीरपणे तंबाखूजन्य पदार्थ विकणाऱ्या दुकानांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईची माहिती महानगरपालिका,नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींना द्यावी. शॉप ॲक्टनुसार असे लायसेन्स रद्द करण्याची कारवाई संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी.

कोट्पा अधिनियमाच्या अनुषंगाने दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगून डॉ. पाटील म्हणाले,महिन्यामध्ये केलेल्या कारवाईची आणि प्रबोधनात्मक उपक्रमांची माहिती बैठकीत घेण्यात येणार आहे. बेकायदेशीरपणे आणि नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या हुक्का पार्लरवर कठोर कारवाई करावी. प्रत्येक पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना कोट्पा नुसार कारवाईबाबत सूचना देण्यात यावी. जिल्हा पातळीवर या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी व आढावा घेण्यासाठी विविध विभागांची समन्वय समिती स्थापन करणार आहे. पोलीस महासंचालक स्तरावर दर महिन्याला घेण्यात येणाऱ्या ‘मंथली क्राईम रिव्ह्यू’ मध्ये कोट्पा नुसार करण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात गुटखा, सिगारेट्स आदी तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असल्यास त्याची माहिती देण्यासाठी एक विशेष टोल फ्री क्रमांक सुरू करावा. राज्यातील सर्व शाळा,महाविद्यालयांचा परिसर तंबाखूमुक्त करावयाचा आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाने सर्व शाळांशी आणि उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी संपर्क साधून या मोहिमेसाठी सहभागी होण्याबाबत कळवावे. मोहिमेच्या प्रसिद्धीसाठी प्रसार माध्यमांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावावी, असे आवाहनही डॉ. पाटील यांनी केले.