नवी दिल्ली | कर्नाटक विधानसभेतील बहुमत चाचणी के. जी. बोपय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. बोपय्या अध्यक्ष म्हणून मान्य नसेल तर आज होणारी बहुमत चाचणी रद्द करावी लागेल, यावेळी कोर्टाने असे म्हटले आहे. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष विरोधात याचिका करुन पेचात पडल्याचे चित्र दिसत होते. पण, बहुमत चाचणीचे लाइव्ह प्रक्षेपण करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे काँग्रेस एका बाजूने समाधानी झाली आहे.
भाजपने ज्येष्ठता डावलून के. जी. बोपय्या यांची हंगामी विधानसभा अध्यक्ष निवड करण्यात आली. या अध्यक्षला काँग्रेस-जेडीएसने यांनी या निर्णया विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी काँग्रेसची बाजू मांडली. बोपय्या यांची नियुक्ती अवैध असल्याचा दावा करत नियुक्त रद्द करण्याची मागणी केली होती. बोपय्या यांनी २००९ ते २०१३ या कालावधीत विधानसभा अध्यक्षपदही भूषवले आहे. प्रो टेम स्पीकर म्हणूनही यापूर्वी त्यांनी काम केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
