नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांच्या निवडणूक लढविण्यावर आजीवन बंदी आणली जावी’ अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास संमती दिली आहे. अश्विनी उपाध्यायाय यांनी ही याचिका केली आहे. दरम्यान, हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर असून याचिकाकर्त्यांनी आपल्या या मागणीवरून मागे फिरू नये, असा सल्लाही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर ४ डिसेंबरला सुनावणी करणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिक्षा झाल्यास त्यांची नोकरी कायमची गमवावी लागते मग राजकारण्यांना हा नियम लागू का नाही ? असा प्रश्नही ही यावेळी उपस्थित करण्यात आला आहे. जर कोणत्या व्यक्तीला २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर ती व्यक्ती शिक्षा भोगल्यानंतर पुढची ६ वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाही, असे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम-८ (३) मध्ये सांगितले गेले आहे. मात्र या याचिकेमध्ये यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. म्हणूनच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यावर आजीवन बंदी आणली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांविरोधात खटल्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक सत्र न्यायालय असावे. तसेच मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाला अशा प्रकारच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्याचे अधिकार मिळायला हवेत, असे यावेळी न्यायालयीन सल्लागारांनी सुचविले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
