राम मंदिरासाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी अयोध्येत मशीद पाडण्यात आली. या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. यानंतर संपूर्ण देशात हिंदू-मुस्लिम दंगली झाल्या होत्या. यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांनी मशीदवरुन गलिच्छ राजकार केले. या मुद्दावरुन राजकीय नेत्यांनी हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण केली होती. पण, काही मुस्लिम समाजातील लोकांनी ही दर भरुन काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न देखील केले आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 30 डिसेंबर 2010 ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हाय कोर्टाने दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेले ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.
या जागेवर मंदिर बांधण्यास मुस्लिम समाजाने समर्थन केले आहे. जेणे करुन संपूर्ण देशात हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील वाद कायमचा संपेल असे मत उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल कफ बोर्डचे अध्यक्ष वसीम रुझवी यांनी व्यक्त केली.
हिंदू आणि मुस्लिमांमधील दुरावा दूर करण्यासाठी आमची संघटना काम करत असल्याचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाचे प्रमुख मोहम्मद अफजल यांनी म्हटले आहे.
तसेच गेल्या वर्षी कश्मीरमधून आलेल्या काही मुस्लिम समुदायांनी अयोध्येतील संतांशी भेट घेऊन या जागेवर राम मंदिर उभारण्यांचे समर्थन करुन या वादावर पडता पडण्यासाठी प्रयत्न केला होता.
या जागेवर राम मंदिर उभारण्यासाठी अनेक मुस्लिम संघटनांनी समर्थन केले आहे. पण, या देशात हिंदू-मुस्लिम ऐक्य होऊ नये म्हणून काही समाजकंटक या मुद्द्यावरुन सतत राजकारण करुन आपली राजकीय पोळी भाजून लोकांमध्ये द्वेष भावना निर्माण पसरवण्याचे काम करत आहे. देशा स्वतंत्र मिळवण्यासाठी जात-धर्म विसरुन लोक एकत्र आल्यानंतरच भारताला स्वतंत्र मिळाले होते. तसेच जोपर्यंत हिंदू-मुस्लिम लोक एकत्र येऊन आपली दाकत दाखवत नाहीत. तोपर्यंत नेते मंडळी समाजात धार्मिक विष पेरतच राहणार आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
