मुंबई | भारतात परस्पर संमतीने जर समलैंगिक संबंध ठेवले गेले तर तो गुन्हा मानण्यात येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने अवघ्या दोनच दिवसांपूर्वी दिला आहे. संपूर्ण देशभरातून या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत झाले आहे. परंतु समलैंगिक ठेवणाऱ्या व्यक्तींना एकमेकांशी विवाह करण्यास संमती आहे का? हा मोठा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे. आता समलैंगिक विवाहांनादेखील संमती देण्यात यावी, असे समलैंगिक समुदायाचे म्हणणे आहे. केंद्राने मात्र समलैंगिक विवाहांना संमती देण्यास आपला नकार असल्याची भूमिका स्पष्ट केल्याची माहिती मिळत आहे.
अद्याप भारतात समलैंगिक विवाह कायद्याने अवैधच
‘जेव्हा समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल होईल तेव्हा समलैंगिक विवाहांना मान्यता न देण्याचीच भूमिका केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात येणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. ‘भारतात समलैंगिक विवाहासाठी अद्याप कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे जरी दोन समलैंगिक व्यक्तींनी परस्परांशी विवाह केला तरी तो कायद्याने अवैधच असेल,’ असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, भाजपच्या अनेक मंत्री आणि नेते मंडळींना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय रुचला नसल्याची चर्चा आहे.
हक्कांची लढाई अजूनही संपलेली नाही
समलैंगिक संबंधांना जरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता मिळाली असली तरी अजूनही लढाई संपलेली नाही. आता समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली जाणार आहे. अजूनही समलैंगिक समुदायातील व्यक्तींची समाजात मानाचे स्थान, समान वागणूक, लोकांनी त्यांना आपले म्हणून स्वीकारावे या मूलभूत हक्कांसाठीची लढाई अजूनही सुरूच आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
