नवी दिल्ली | १ जून २०२० पासून देशभरात ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्यात येणार आहे. देशभरात जरी ही योजना १ जूनपासून लागू होणार असली तरी देशाच्या काही राज्यांत ही योजना १ जानेवारी २०२० पासूनच लागू झाली आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरा या राज्यांत 1 जानेवारी 2020 पासून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेची सुरुवात झाली आहे. या संदर्भातील घोषणा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली आहे. या योजनेअंतर्गत जुने रेशन कार्डही ग्राह्य धरले जाणार असल्याची माहितीही पासवान यांनी दिली. तसेच NFSAच्या अंतर्गत देशातील कोणत्याही राज्यातून या योजनेमुळे रेशन घेता येऊ शकते.
‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना मोदी सरकारची असून संपूर्ण देशातील पीडीएस धारकांना या योजनेच्या माध्यमातून देशातील कोणत्याही भागातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून रेशन घेता येऊ शकेल. याशिवाय पीडीएस लाभार्थ्यांची ओळख त्यांच्य़ा आधार कार्डवरील POS डिव्हाईसच्या माध्य़मातून करण्यात येईल, जेणेकरुन सर्व लाभार्थींना त्याचा लाभ घेता येईल. देशभरात ८० कोटींहून जास्त लोक केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत स्वस्त दरात धान्य विकत घेतात प्रामुख्याने यांच्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत १० अंकाचे कार्ड एक असेल. ज्यात पहिले दोन अंक राज्याचे कोड असतील, त्यापुढील अंक रेशन कार्डाच्या संख्येनुसार असतील आणि पुढील अंक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या ओळखीनुरुप ठरवले जातील. दोन भाषांमध्ये हे रेशन कार्ड बनवता येऊ शकेल. यांपैकी एक स्थानिक व दुसरे हिंदी वा इंग्रजी भाषेत असेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
