नवी दिल्ली | ‘संसद आदर्श ग्राम योजना’ अंतर्गत लोकसभा सदस्यांनी दत्तक घेतलेल्या गावांमध्ये जवळपास २५००० मोफत ‘वायफाय’ची सुविधा देण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केल्याची माहिती संप्रेषणमंत्री मनोज सिन्हा यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली. लोकसभा सदस्यांनी दत्तक घेतलेल्या गावांमध्ये जवळपास २५००० वायफाय हॉटस्पॉट स्थापन करण्यात येणार आहेत. ‘भारतीय संचार निगम लिमिटेड’ तर्फे ही सेवा पुरविण्यात येणार आहे.
तसेच ही सेवा यशस्वी झाल्यानंतर भविष्यात इतरही टेलीकॉम कंपन्यांच्या सेवेचा लाभ घेता येणार असल्याचे ते म्हणाले. भारत नेट प्रकल्पांतर्गत भारतातील अडीच लाख ग्राम पंचायतींना ऑप्टीकल फायबर लिमिटेडमार्फत एकमेकांशी जोडण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. डिसेंबर २०१७ पर्यंत डिजिटल भारत कार्यक्रमांतर्गत दीड लाख ग्राम पंचायती जोडल्या गेल्या आहेत आणि मार्च २०१९ पर्यंत अतिरिक्त एक लाख ग्राम पंचायती जोडण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
हाय स्पीड इंटरनेटच्या माध्यमातून ही सेवा देण्यात येणार आहे. १५ जुलै पर्यंत १ लाख १३ हजार पंचायती जोडण्यात आल्याची माहिती सिन्हा यांनी दिली आहे. यामुळे नफा मिळविण्यासाठी सुरुवातीला बीएसएनएल तर्फे सेवा पुरविण्यात येत आहे का ? असा प्रश्न सर्वच स्तरातून उपस्थित होत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
