नवी दिल्ली | पेगाससच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा देशाचं राजकारण तापलं आहे. अमेरिकेच्या ‘द न्यूयॉर्क टाईम्स’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीमुळे देशात पेगाससच्या मुद्द्याने डोकं वर काढलं आहे. २०१७ साली केंद्रातील मोदी सरकारनं संरक्षण कराराच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या वृत्तानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र, यामुळे भारतातील अनेक नेते, पत्रकार आणि महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हेरगिरी करण्यासाठी भारत सरकारने इस्रायलचे पेगासस सॉफ्टवेअर विकत घेतले होते, असे अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालातून समोर आले आहे. मोदी सरकारने २०१७ साली इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार साधारण १५ हजार कोटी रुपयांचा संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश केला होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती, असेही या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात मोदी सरकारबाबत गौप्यस्फोट करण्यात आल्यामुळे यावरून काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे. तर, या प्रकरणी केंद्र सरकारने तात्काळ खुलासा करावा, तसेच स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
राहुल गांधी यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून मोदी सरकारवर आरोप केला आहे. “मोदी सरकारने हेरगिरी करण्यासाठी पेगाससची खरेदी केली असून यामध्ये राजकीय नेते, सामान्य नागरिक आणि आपल्या लोकशाहीतील प्राथमिक संस्था या सर्वांचीच हेरगिरी केली आहे. फोन टॅप करून सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, लष्कर या सारख्यांना लक्ष्य करण्यात आलं. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे’, असा आरोप त्यांनी केला आहे. तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत देशात आणीबाणीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती असल्याचं म्हंटलं आहे. यावेळी त्यांनी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांवर देखील पाळत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच देशात लोकशाही कुठे आहे? असा सवालही राऊत यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
