नवी दिल्ली | मुसळधार पावसामुळे केरळमध्ये महापूर आला होता. यानंतर केरळचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. केरळची आर्थिक परिस्थितीची पुन्हा घडी बसविण्यासाठी देशाभरातून मदतीचा ओघ वाढत आहे. गेल्या काही दिवसांपुर्वी संयुक्त अरब अमिरातीने ७०० कोटींच्या मदती करण्यासाठी तयार असल्याची बातमी आली होती.
केंद्र सरकारने युएईची ७०० कोटीची मदत नाकारल्याने देशभरात यावरून चांगलेच राजकारण तापले होते. यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला होता. यानंतर भारतात अशा मदतीवर वादविवाद उत्पन्न झाले. जी कधी जाहीर केली गेली नाही, असे स्पष्टीकरण युएईचे राजदूत अहमद अलबन्ना यांनी दिले. अबुधाबीचे राजा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर संपर्क साधत केरळला ७०० कोटींची मदत देणार असल्याची अफवा पसरली होती.
अलबन्ना यांनी केरळला मदतीसाठी ७०० कोटींचचा आकडा अधिकृत जाहीर झालेला नाही. युएईकडून किती मदत मिळेल. याबाबत अद्याप ठरलेले नाही. केरळमध्ये झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला जात आहे. यासाठी एक समितीची स्थापना केली आहे. त्यांचे काम अद्याप सुरू आहे. केरळमधील बचाव आणि पुनर्वसन कार्यासाठी निधी जमविण्याचे कामही सुरु आहे, असे सांगितले. तसेच भारत सरकारने परदेशातील मदत नाकारल्याबाबतही सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरु आहे. भारतातील नियमांची पूर्ण कल्पना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
