नवी दिल्ली | केरळमधील शबरीमला येथील आय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना असलेली प्रवेशबंदी सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ५६ पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर आज (१४ नोव्हेंबर) पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पुढील सुनावणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. हा निर्णय ३-२ बहुमताने घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ न्यायाधीशांचे मोठे खंडपीठ सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालायने या प्रकरणाची सुनावणीचा निकाल फेब्रुवारी महिन्यात राखून ठेवला होता. यावेळी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड आणि जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. या निर्णयाचा परिणाम मशिदीतील महिलांचा प्रवेश, अग्यारीमध्ये पारसी महिलांना प्रवेश देण्यावरही होणार आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. परंपरा या धर्माच्या सर्वोच्च आणि सर्वमान्य नियमांनुसार असाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयादरम्यान म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
