HW News Marathi
देश / विदेश

कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येस बॉस जबाबदार नाही | सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली | एखाद्या कर्मचाऱ्याने कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणावामुळे आत्महत्या केली, तर त्यासाठी बॉस किंवा वरिष्ठ जबाबदार नसणार असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय महाराष्ट्रातील औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रावर दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने हे आरोपपत्र फेटाळून लावल्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

काय आहे प्रकरण

महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाच्या औरंगाबाद कार्यालयात कार्यरत असलेल्या किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट २०१७ रोजी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने बॉसच्या जाचाला कंटाळून पराशर यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार पोलिसात केली होती. पराशर यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता, ते संध्याकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयात काम करत राहवे लागत होते, असे त्यांच्या पत्नीने पोलीस तक्रारीत म्हटले होते. तसेच बॉस सुट्टीच्या दिवशी त्यांना कामावर बोलावले जाईल. किशोर पराशर यांचा एका महिन्याचा पगारही रोखला होता. या तणावामुळे पराशर यांनी आत्महत्या केली होती.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

‘वंदे भारत एक्‍स्प्रेस’ १५ फेब्रुवारीला धावणार

News Desk

शाहीनबाग विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

swarit

किरिट सोमय्यांच्या विरोधात सिव्हिल आणि क्रिमिनल याचिका दाखल | अतुल लोंढे

Gauri Tilekar
राजकारण

मुख्यमंत्री जलयुक्तवरील खर्च झालेल्या साडेसात हजार कोटींचा हिशोब द्या | धनंजय मुंडे

News Desk

मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने महाराष्ट्रावर ओढवलेल्या भीषण दुष्काळाबाबत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे बोलताना म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेबाबत जलतज्ज्ञांनी हे तांत्रिकदृष्टया योग्य काम होत नसल्याचे आरोप केले होते. जीएसडीएने दिलेल्या २५२ तालुक्यातील १० हजार ५२१ गावांमधील अडीच मीटरने भूजल पातळी घटल्याचा अहवाल दिला आहे मग जलयुक्त शिवार कसे यशस्वी झाले. असा सवाल करतानाच यावर खर्च झालेल्या साडेसात हजार कोटी रुपयांचा हिशोब मुख्यमंत्र्यांनी दयावा अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.

राज्यातील एकूण ७१ टक्के गावांमध्ये भूजल पातळीमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचा मार्च २०१८ चा अहवाल सांगत असेल तर हा अहवाल जलयुक्त शिवार योजनेच्या अपयशावर व भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब होत आहे. मात्र जलयुक्त शिवार योजनेवर मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी प्रश्न केला तर लगेच राग येतो. मुख्यमंत्री जलयुक्तचे अपयश झाकण्यासाठी इमोशनल ब्लॅकमेल करत आहेत असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाबाबत दोन महिन्यात चार पत्रे मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळाची जाणीव करुन देण्यासाठी दिली आहेत.मात्र राज्यसरकारकेंद्राने निश्चित केलेला दुष्काळ सदृश्य संहिता स्थिती जाहीर करत आहे. अनेक दुष्काळी गावांवर अन्याय होणार आहे. शिवाय याचे नियमच शेतकरी विरोधी आहेत. या नियमामुळे राज्यातील अनेक तालुक्यातील गावामध्ये दुष्काळच जाहीर होणार नाही त्यामुळे सरकारी मदत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही यामुळे या संहितेला विरोध असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

दुष्काळाचे २०१६ चे निकष क्लिष्ट आहेत. त्याचे गणित आर्य भट्टला ही जमले नाहीतर तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांना काय जमणार असा जबरदस्त टोलाही धनंजय मुंडे यांनी लगावला. या पत्रकार परिषदेला विधीमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक, राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर, प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो, विजय कोलते आणि संजय तटकरे उपस्थित होते.

Related posts

लोकप्रतिनिधींना अशा धमक्या येईपर्यंत गुन्हेगार निर्ढावले ? सुप्रिया सुळेंचा सवाल

Aprna

“लवकरच मुंबई पालिकेसह विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात” – उद्धव ठाकरे

Manasi Devkar

आदित्य ठाकरेंचा हिरव्या बॅनरवरचा व्हायरल फोटो, नेमकं खरं काय ?

News Desk