नवी दिल्ली : लोकशाहीत व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे त्यावर घाला घालणाऱ्या कोणत्याही योजना किंवा उपक्रम शासनाला राबविता येणार नाहीत, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. या निकालामुळे केंद्र शासनाची आधार ही महत्त्वाकांक्षी योजना निराधार होण्याची शक्यता आहे.
विविध योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी केंद्राकडून हळूहळू आधार सक्ती करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल म्हणजे केंद्राला जोरदार धक्का असल्याचे मानले जात आहे. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो, असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर गेले आठ दिवस सुनावणी सुरू होती.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post
