नवी दिल्ली | समलैंगिकता हा अपराध मानणाऱ्या आयपीसी ३७७ कलम घटनाबाह्य करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. न्यायायातील ५ न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या निर्णयावर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
२००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एकमेकांच्या सहमतीने ठेवण्यात आलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर आक्षेप घेत समलैंगिक संबंधास आयपीसीच्या कलम ३७७ अन्वये अवैध ठरवले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरविणारा निकाल दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेते हे पाहणे औसुक्याचे ठरेल.
आयपीसी कलम ३७७ म्हणजे काय ?
आयपीसीच्या कलम ३७७ अन्वये दोन लोक एकमेकांच्या सहमतीने किंवा असहमतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतील तर समलैंगिकता हा गुन्हा ठरविण्यात येतो. या कलमानुसार गुन्ह्यातील आरोपींना १० वर्षापासून ते जन्मठेपपर्यंतची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
