नवी दिल्ली | स्थलांतरित कामगारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयालयाने एक महत्वाचा आदेश आज (९ जून) दिला आहे. ज्या मजुरांना पुन्हा परत जायचे आहे, त्यांना १५ दिवसात परत पाठवा. या बाबतचे स्पष्टीकरण न्यायालय आणि राज्यांकडून मागवण्यात आले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, १५ दिवसात राहिलेल्या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचवा. मजुरांसाठी जास्तीच्या विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात याव्या.
राज्यांनी मजूर आणि कामगारांना स्थानिक स्तरावर रोजगार देण्यासंदर्भात एक योजना तयार करावी. तसेच स्थलांतरित होणाऱ्या कामगार, मजूर यांचा डेटा तयार करण्यात यावा. त्यांची ओळख करुन हा डेटा तयार करण्यात यावा, असे देखील म्हटले आहे.
सर्व श्रमिकांची स्किल मॅपिंगची तयारी करावी. डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्यानुसार ही तयारी करण्यात यावी. मजूर आणि कामगारांनी लॉकडाऊनबाबत जे नियम तोडले असतील तसेच त्यांच्यावर काही आरोप, गुन्हे दाखल असतील ते सर्व मागे घेण्यात यावे किंवा ते रद्द करावे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
'Centre and states have to prepare a list for identification of migrant workers in a streamlined manner. Employment relief to be mapped out and skill-mapping to be carried out to migrant labourers', Supreme Court said in its order. https://t.co/Nt7oy2K81R
— ANI (@ANI) June 9, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
