नवी दिल्ली | देशातील मुंबई आणि दिल्ली या दोन मोठ्या प्रमुख शहरात नेमके किती खड्डे आहेत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. रस्ते सुरक्षेसंबंधी जनहित याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले. न्यायालयाने पुरेसा वेळ देऊनही या दोन्ही शहरातील खड्ड्यांची आकडेवरी सरकारने कोर्टात सादर केली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही शहरातील नेमके किती खड्डे आहेत. आणि हे खड्डे मोजण्यासाठी नेमके किती अधिकारी तुम्हाला हवे आहेत. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा खोचक सवाल उपस्थित केला. यानंतर सरकारने न्यायालयाला लवकरच माहिती देण्याचा प्रयत्न करू, असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे.
२०१६ मध्ये १ लाख ६० हजार जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. या घटनांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेते. या संदर्भात न्यायालयाने वारंवार वेळ देऊनही सरकारला माहिती सादर करता आली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
