नवी दिल्ली | अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या कायद्यातील दुरुस्तीत एक महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अत्याचार निवारण कायद्यात २०१८ साली केलेल्या दुरुस्ती करत या कायद्या अंतर्गत तातडीने अटकेची तरतूद कायम राहिल तसेच एखाद्याला अंतरिम जामीनही मिळणार नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील SC-ST कायद्याअंतर्गत जर गुन्हा नोंदवला गेला तर तातडीने त्या व्यक्तीला अटक होऊ शकते तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे गुन्हा नोंदवण्यापुर्वी प्राथमिक तपासाचीही गरज नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या या सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक विविधतेला आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर काल (१० फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने २-१ अशा फरकाने केली. सुप्रीम कोर्टाच्या या आधीच्या निर्णयात कोणताही बदल न करत SC-ST कायद्यात तातडीने अटक आणि अंतरिम जामीन न देण्याची तरतूद कायम ठेवली आहे.
काल दिलेल्या निर्णयाआधी सुप्रीम कोर्टाने २० मार्च २०१८ रोजी एससी-एसटी कायद्यातील अटकेची तरतूद शिथिल करुन अंतरिम जामीन देण्याचा निकाल दिला होता. पण या कायद्यात बदल करत सुप्रीम कोर्टाने, सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यावर आरोप झाला असल्यास अटकेपूर्वी संबंधित विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. आणि जर का हा आरोप सामान्य नागरिकांवर असेल तर एसएसपी स्तराच्या पोलीस अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल आणि सोबत गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीही करण्यात येईल अशी तरतूदही केली होती.
नेमकी कायद्यातील दुरुस्ती काय आहे?
* तक्रार मिळाल्यावर तातडीने गुन्हा दाखल होणार. प्राथमिक तपासाची गरज नाही.
* सरकारी कर्मचाऱ्याच्या अटकेआधी विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.
* सामान्य नागरिकाच्या अटकेआधी एसएसपीच्या मंजुरीची गरज नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
