नवी दिल्ली | नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या देशभरात आंदोलने सुरुच आहेत. याच विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीतील शाहीनबाग येथे जोरदार आंदोलन सुरु आहे. उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना हटवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना पाचारण केले होते मात्र पोलिसांच्या कठोर कारवाईनंतरही आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन सुरुच ठेवले आहे.
शाहीनबागमध्ये सुरु असलेल्या या आंदोलनाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (१७ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शाहीनबाग आंदोलनाच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये दिल्लीला नोएडाशी जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता बंद असल्याकारणाने सामान्य माणसांचे हाल होत असल्याचेही म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारकडे अनेक प्रश्वांची उत्तरे मागितली होती. तसेच या आंदकोनाचा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार नाही याचीही खबरदारी घेण्यासाठी बजावले होते. सार्वजनिक रस्ते बंद करणे अयोग्य आहे असेही कोर्टाने बजावले होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायलय शाहीनबागच्या याचिकेवर काय सुनावणी देणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
