मुंबई | राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुढील सुनावणी ही 10 जानेवारी रोजी होणार आहे. सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे राज्यातील सत्तांतरण प्रकरण सोविण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून केली आहे. राज्यातील सत्तांतरावर न्यायालयात आज (13 डिसेंबर) सुनावणी पार पडली. न्यायालयात आज पहिल्यांदा सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण एका मुद्यांवरून सात न्यायमूर्तींकडे जाण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. आता पुढची सुनावणी 10 जानेवारीला होणार आहे.
न्यायालयात आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पहिला मुद्द्यावरून सात न्यायमूर्तीच्या पिठाकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी दोन्ही कौन्सिल एकत्र बसतील आणि मुद्दे ठरवतील, असे याआधीच्या सुनावणीत ठरले होते. परंतु, ते त्यांना करता आले नाही, जे न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी राज्यातील सत्तांतरणावर जे आठ ठळक मुद्दे ठरविले होते. त्यानुसार, राज्यातील सत्तांतर प्रकरण नबाम रबिया प्रमाणे असल्याने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारासंदर्भात म्हणजे सभागृह विसर्जित करणे आणि बोलवणे वेगळी सुनावणी घेऊ शकतो का?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला आहे.
सिब्बल पुढे म्हणाले, “यासंदर्भात जुडिशल हस्तक्षेप करू शकतात. यासंदर्भात कपिलीचे म्हणणे होते की, राज्यातील सत्तांतरण प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे जाणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या वकिलांना सांगितले की, ते आम्ही 10 जानेवारीला ठरवू की हे प्रकरण सात न्याय ठरवू. यामुळे आता पुढील सुनावणी महत्वाची मागणील जाते”, अशी माहिती वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी एबीपी माझाला दिली आहे.
नबाम रेबियानुसार, “राज्यातील सत्तांतरण प्रकरण हे फक्त पहिल्या मुद्यांवरून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठविण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. कारण, सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे हे प्रकरण गेले तर यातून स्पष्टता येईल. यामुळे राज्यातील सत्तांतरणाला वेगळे वळण येईल”, असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालात म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
