वॉशिंग्टन | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये काल (९ डिसेंबर) दीर्घ चर्चेनंतर मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत ३११ खासदारांनी मतदान केले तर विरोधात ८० खासदारांनी मतदान केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील पडलेले पाहायला मिळाले. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने नागरिकत्व दुरुस्ती हे दोन्ही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर अमेरिकेने बंदी घालण्याची मागणी अमेरिकन आयोगाने केली आहे.
USCIRF is deeply troubled by the passage of the Citizenship (Amendment) Bill (CAB) in the Lok Sabha. The CAB enshrines a pathway to citizenship for immigrants that specifically excludes Muslims, setting a legal criterion for citizenship based on religion.https://t.co/E8DafI6HBH
— USCIRF (@USCIRF) December 9, 2019
यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) अमेरिकेतील या विधेयकावर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. “भारताचे नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक हे चुकीच्या दिशेने जाणारे एक धोकादायक वळण आहे. हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासाच्या आणि भारतीय संविधानाच्या अगदी विरोधी आहे. या विधेकाच्या माध्यमातून भारत सरकार नागरिकत्वासाठी धार्मिक चाचणी घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करत असल्याची भीती आयोगाला वाटत आहे. परिणामी लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे”, असे आयोगाने म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
