HW News Marathi
Covid-19

कोरोना लस घेतलेल्यांना उद्यापासून ‘या’ राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याची मुभा

राजस्थान | कोरोना लसीकरण देशात मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. अशात आता लस घेतलेल्यांना उद्यापासून सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याची मुभा राजस्थान या दिली आहे. इस्त्रायल, अमेरिकेनंतर कोरोना लस घेतलेल्यांना सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याची मुभा भारतातील राजस्थान सरकारने दिली आहे. राजस्थानमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. यामुळे गेहलोत सरकारने एक आदेशच जारी केला आहे. हा आदेश उद्यापासून लागू होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे, कोरोना लसीकरण अभियानात राजस्थान पहिल्या पाच राज्यांमध्ये आहे.

गेहलोत सरकारने २८ जूनपासून कोरोना लसीचा पहिला डोस घेतलेले नागरिक सार्वजनिक ठिकाणे म्हणजेच बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन सारख्या ठिकाणी प्रवेश करू शकणार आहेत. कोरोना महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी गेहलोत सरकारने शनिवारी ही नियमावली जाहीर केली आहे. या मुक्त संचारासाठी कोरोना लसीचा किमान एकतरी डोस घेतलेला असायला हवा.

गेहलोत सरकारकडून जारी केलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये, उद्यापासून राज्य सरकारची कार्यालये संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत खुली ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या व्यापारी संस्था, कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले आहे, ते अतिरिक्त तीन तास आपले कामकाज सुरु ठेवू शकणार आहेत. धार्मिक स्थळेदेखील सशर्त खुली करण्यात येणार आहेत. तसेच लग्न सोहळे आयोजित करण्यासाठी हॉल १ जुलैपासून उघडण्यात येणार आहेत.

कोरोनाच्या डेल्टा या नव्या प्रकारच्या विषाणूचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या जगभरात वाढत आहे. त्यामुळे ज्यांनी कोरोना लस घेतली आहे, त्यांनीही यापुढे मास्क वापरणे, शारीरिक अंतर राखणे आदी नियमांचे पालन सुरूच ठेवावे, अशी सूचना जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कोरोनाला आळा घालण्यासाठी पालिकाचा कॉन्टॅएक्ट ट्रेसिंगवर भर

News Desk

नौदलाची आयएनएस जलाश्व ही युद्धनौका मालदीवमध्ये दाखल

News Desk

CBSE, ICSE बारावी परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच ! | सर्वोच्च न्यायालय

News Desk