नवी दिल्ली | केंद्र सरकरानं या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच आजपासून (२९ जानेवारी) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहेत. यामध्ये गेल्या दोन वर्षांमधील देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा अहवाल आणि सोबतच अडचणींवर मात करत आर्थिक क्षेत्रात देशाची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेनं राहिली या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
केंद्राकडून या सगळ्याचा आढावा घेत त्याचा अहवाल मांडण्यात येणार असला तरीही विरोधक मात्र त्यांच्या परीने केंद्राला अडचणीत आणत त्यांच्यावर निशाणा साधण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं दिसत आहे. मुख्य म्हणजे या वर्षी केंद्रावर निशाणा साधण्यासाठी देशातील चालू घडामोडींच्या रुपात विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळालं आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नेमकं काय होणार हेच पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वादविवाद होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत येणाऱ्या काही विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकल्यामुळं याचाच प्रारंभ झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोधकांनी पाठिंबा देत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत झालेल्या संघर्षात केंद्राची भूमिका नेमकी काय होती, याबाबतच चौकशीची मागणीही सर्वच विरोधकांनी एकत्र येत केली आहे.
सत्ताधाऱ्यांना पेचात अडकवत त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल, आप, अकाली दल, द्रमुक, सीपीआय, माकप, सपा आणि राजद अशा पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात नक्की काय होणार हे कसे पार पाडणार हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
