HW News Marathi
देश / विदेश

केंद्रीय अर्थसंकल्प आज जाहीर होणार, केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ११ वाजता बजेट मांडणार!

नवी दिल्ली | आज (१फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बहुप्रतिक्षित असा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनाच्या संकटातूनही पुढे जात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी आणि त्याचवेळी देशातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या तणावमुक्त करण्यासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेत आज सकाळी 11 वाजता सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोना महामारीमुळे मरगळ आलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार याकडेही आज सगळ्यांचं लक्ष असेल. रोजगार, टॅक्स स्लॅबमध्ये सूट, महागाई इत्यादी मुद्द्यांवर सरकारकडून दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा सामान्यांना आहे.

कमी व्याज आणि सुलभ अटींसह कर्ज मिळण्याची व्यापाऱ्यांची अपेक्षा

व्यापाऱ्यांची देशातील मोठी संघटना कॅटने म्हटलं आहे की, “सध्या व्यापारी वर्ग आर्थिक संकटात आहे. बजेटमध्ये व्यापाऱ्यांना बँक तसंच आर्थिक संस्थांकडून कमी व्याजावर तसंच सुलभ अटींसह व्यवसायासाठी कर्ज मिळावं. सोबतच बजेटमध्ये एक नॅशनल ट्रेड पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई-कॉमर्स पॉलिसी तसंच एक ई कॉमर्स रेग्युलेटर ऑथॉरिटीची स्थापना आणि एक वॉलिंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (व्हीडीएस) घोषित होणं गरजेचं आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

टॅक्स स्लॅबवर नोकरदारांची नजर

करपात्र उत्पन्न अडीच लाखांवरुन पाच लाख करावं, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मोदी सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात अडीच ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी १२,५०० रुपयांची विशेष सूट देऊन उत्पन्न करमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु पाच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे.

मध्यमवर्गीयांना बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा

कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊनदरम्यान अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली तसंत अनेकांचे पगारही कापण्यात आले. यामध्ये सगळ्यात जास्त भरडला गेला तो मध्यमवर्गीय. सरकारने सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज जाहिर केले होते, त्यात मध्यमवर्गीयांना फारसं काही मिळालं नाही. यामुळे मध्यमवर्गीयांना या बजेटमधून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

चित्रपटगृहात ५० टक्के प्रेक्षकांनाच परवानगी, केंद्र सरकारने जारी केली नियमावली

News Desk

पतीने फोन उचलला नाही म्हणून आत्महत्या

News Desk

#FightCorona | देशातील ऑटोमोबाइल कंपन्यांना व्हेंटीलेटर्स बनविण्याचे केंद्राचे आदेश

News Desk