नवी दिल्ली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील दुसऱ्या अधिवेशनाला आजपासून (१८ नोव्हेंबर) सुरू होत आहे. हे हिवाळी अधिवेशन १८ नोव्हेंबर ते १३ डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. विविध मुद्द्यांवर हिवाळी अधिवेशनात तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधी पक्ष आर्थिक मंदी आणि काश्मीरमधील सद्यस्थितीवरून मोदी सरकारवर ताशेरे ओढण्याची शक्यात आहे. तर मोदी सरकार वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न करेल. यात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे भाजपच्या महत्त्वाचा अजेंड्याचा भाग आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, बौद्ध, जैन निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकावरुन ईशान्य भारतात मोठा गदारोळ सुरू आहे.
या सर्व मुद्द्यावर चर्चा करण्यासासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यामध्ये सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे मोदींनी सांगितले. तसेच हिवाळी अधिवेशन यशस्वी व्हावे, यासाठी त्यांनी सर्वांना प्रोत्साहित केले आहे. हिवाळी अधिवेशनात देशावरील आर्थिक संकट, बेरोजगारी, शेतीमधील समस्या अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत म्हटले. विरोधी पक्षाने फारुख अब्दुल्ला यांच्या अटकेचा मुद्दाही उपस्थित केला. तसेच त्यांना हिवाळी अधिवेशनात भाग घेण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणीही केली. मात्र, त्याबाबत सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप आले नसल्याचे विरोधी पक्षाने सांगितले.
शिवसेना आता विरोधी पक्षाच्या बाकावर
शिवसेना आता सरकारचा नाही तर विरोधी पक्षाचा भाग असेल, अशी घोषणा केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल (१८ नोव्हेंबर) केली. विरोधी पक्षात असल्याने आता शिवसेनेच्या लोकसभा आणि राज्यसभेतील आसन व्यवस्थेतही बदल होणार आहेत. शिवसेनेच्या मंत्र्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. एनडीएच्या बैठकीलाही शिवसेनेचे खासदार उपस्थित नाहीत.
पहिल्या अधिवशनात मंजूर केलेले कायदे
पहिल्या अधि‌वेशनामध्ये तिहेरी तलाक प्रथा बंद करणे, राष्ट्रीय तपास संस्थेला अधिक अधिकार बहाल करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, सर्वांत महत्त्वाचे ठरलेले जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेशात त्याचे रूपांतर करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
