HW News Marathi
देश / विदेश

जानेवारी ते मार्च महिन्यात लग्न करण्यास बंदी

लखनौ | प्रयागराज येथे कुंभ मेळ्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रयागराज येथे जानेवारी ते मार्च महिन्यामध्ये होणाऱ्या लग्नसमारंभास उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी परवानगी नाकारली आहे. या महिन्यात कुणी लग्नासाठी हॉल बुक केला असेल किंवा इतरही बुकिंग केले असल्यास नागरिकांनी आपले पैसे परत घ्यावेत, असे योगी सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

तसेच प्रयागराज सोडून इतर शहरात लग्न करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सराकारद्वारे जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, कुंभमेळ्यातील पवित्र स्नानाच्या एकदिवस अगोदर आणि एक दिवसनंतर लग्न सोहळ्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून यासंबंधीच्या आदेशाची कॉपी हॉटेलमालक आणि लग्न समारंभासाठी हॉल देणाऱ्या मालकांना देण्यात आला आहे.

दरम्यान, पुढील वर्षी कुंभमेळ्यात पाच पवित्र स्नान होणार आहेत. पहिले स्नान हे मकर संक्रांतीला तर दुसरे पवित्र स्नान पौष पौर्णिमेला होणार आहे. त्यानंतर, फेब्रुवारी महिन्यात मौनी आमावस्या, वसंत पंचमी आणि माघी पौर्णिमेला होणार आहे. तर मार्च महिन्यात महाशिवरात्री एकादशीला पवित्र स्नान होईल. तर १५ डिसेंबर २०१८ ते १५ मार्च २०१९ या कालावधीत गंगा नदीला स्वच्छ ठेवणे आणि सर्वच चर्म उद्योग बंद ठेवण्याचे आदेशी योगी यांनी दिले आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास उघड का करता येणार नाही ?

News Desk

चीनचा 11 तास युद्ध सराव

News Desk

शरद पवार मुख्यमंत्र्यांना शिकवणार पूरपरिस्थिती नियोजन, २० तारखेला होणार भेट..!

Gauri Tilekar
राजकारण

#MarathaReservation : सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून कॅव्हेट दाखल

News Desk

मुंबई | राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा म्हणजेच १ डिसेंबर २०१८ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. परंतु तरीही कोणत्याही संस्था, संघटनकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली जाऊ शकते ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारकडून सोमवारी (३ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालायत कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे कोणीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले तर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देण्यापूर्वी राज्य सरकारला कळविण्यात येईल. राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेतला जाईल.१ डिसेंबर २०१८ पासून मराठा आरक्षणाचा कायदा संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयक गुरुवारी (२९ नोव्हेंबर) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

Related posts

विधानसभा पार पडेपर्यंत अमित शहाच राहणार भाजप अध्यक्ष ?

News Desk

अब्दुल सत्तारांच्या ‘त्या’ आक्षेपार्ह टीकेनंतर सुप्रिया सुळेंची संयमी प्रतिक्रिया म्हणाल्या…

Aprna

हनुमान हे खेळाडू होते !

News Desk