HW News Marathi
देश / विदेश

खासदारांना हवाय सचिवांप्रमाणे पगार

नवी दिल्लीः सातव्या वेतन आयोगानुसार खासदारांनना पगारवाढ देण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी केली आहे. आमचे पगार केंद्र सरकारमधील सचिवांपेक्षा कमी असून आम्हाला मानधन वाढवून दिले पाहिजे, अशी मागणी अग्रवाल यांनी केली.

लोकसभा आणि राज्यसभेत शेतकरी आणि स्वयंघोषित गोरक्षकांचा हिंसाचार यावरुन केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे आहेत. पण राज्यसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी थेट मानधनाचा मुद्दा उपस्थित केला. आमचा पगार केंद्रीय सचिवांपेक्षा कमी आहे. आमचा पगारही सातव्या वेतन आयोगाशी जोडावा अशी मागणीच त्यांनी केली. अग्रवाल यांच्या मागणीवर काँग्रेस खासदार आनंद शर्मा यांनी भाष्य केले. भारतातील खासदारांना नेहमीच अपमानित केले जाते. कारण इकडचे खासदार स्वतःच त्यांचा पगार ठरवतात. खासदारांच्या पगारवाढीच्या मागणीवर केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेऐवजी पगारवाढीच्या मागणीला प्राधान्य देणे योग्य आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

LIVE UPDATES : गानकोकिळा आणि भारतरत्न लता मंगेशकर पंचत्वात विलीन; पंतप्रधानांसह दिग्गजांनी वाहिली आदरांजली

Aprna

मातृत्त्व काही काळासाठी बाजूला सारत देशसेवेसाठी १ महिन्याच्या तान्ह्या मुलासह कामावर रुजू

News Desk

राम मंदिराबाबत मनोज तिवारींचे वक्तव्य, म्हणाले…

News Desk
मुंबई

मुंबई पोलिस वाय-फाय युक्त

News Desk

मुंबईः वाहतूक पोलिसांसह चालकांच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबईतील सर्व वाहतूक पोलिसांच्या छातीवर वायफाय कॅमेरा लावण्यात येणार आहे. नेहमीच्या वॉकी-टॉकी आणि लवाजमाशिवाय पोलिसांना आता हा वायफाय कॅमेराही सोबत बाळगावा लागणार आहे. या कॅमेऱ्यात रस्त्यावरील पोलिसाचं प्रत्येक वाहनचालकांसोबतचं संभाषण रेकॉर्ड केलं जाईल आणि त्याचा पुरावा म्हणून उपयोग होईल.

त्यामुळे एखादा व्यक्ती पोलिसांशी जे काही संभाषण किंवा अरेरावी करेल ती सगळी रेकॉर्ड होऊन कंट्रोल रुमला जाईल. कायदेशीर कारवाईसाठी पुरावा म्हणून रेकॉर्ड केलेली माहिती ग्राह्य धरली जाणार आहे.

Related posts

आरे मेट्रो कारशेड प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 ऑगस्टला होणार

Aprna

मध्य रेल्वेचा रविवार विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक

swarit

कर्नाटकातील राजकीय परिस्थितीवर येडियुरप्पा म्हणतात “वेट अँड वॉच”

News Desk