लोकसभा, राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, या माहिती अधिकार सुधारणा विधेयकामुळे RTI 2005च्या कलम 13 आणि 16मध्ये बदल होतील. या कलमांमुळे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी किंवा ते 65 वर्षांचे होईपर्यंत निश्चित केला जातो. हा कार्यकाळ आता केंद्र सरकारला ठरवता येईल, असा प्रस्ताव मोदी सरकारने मांडला आहे. कलम 13नुसार मुख्य माहिती आयुक्तांचं वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी देखील केंद्र सरकार ठरवेल. दरम्यान, यासंपूर्ण प्रकरणी बोलताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी काय मत मांडलंय. जाणून घेऊया….
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
