HW News Marathi
व्हिडीओ

सर्वोच न्यायालयात OBC आरक्षणामुळे ‘ठाकरे सरकार’ची कोंडी का झाली? |

ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकालावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, “राज्याचा डेटा तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाल होऊन बराच कलावधी झाला आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टानं सांगितलं आहे. कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका काल दाखल केली होती. ते म्हणतात की, ओबीसी समाजाच्या भल्यासाठी यचिका दाखल केली. परंतु, आता कोर्टानं अहवाल नाकारला आहे.”

#SharadPawar #ChhaganBhujbal #OBCReservation #DevendraFadnavis #UddhavThackeray #SupremeCourt #BJP #Congress #NCP #Shivsena #MVA #Maharashtra #Finance #Budget #BudgetSession #Budget2022

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

भंडारातील घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी- Rupali Chakankar

News Desk

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात असताना ही आदिवासी बांधव मुख्य प्रवाहापासून वंचित?

News Desk

ST विलीनीकरणावर सभागृहात चर्चा करा; पडळकरांची आक्रमक मागणी

News Desk