सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. इम्पेरिकल डेटाशिवाय अहवाल सादर केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल न्यायालायने नाकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (३ मार्च) सुनावणीमध्ये हा निर्णय झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर महाविकासआघाडीने मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू आहे. आणि या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर नेमके मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
#DevendraFadnavis #UddhavThackeray #OBCReservation #SupremeCourt #BJP #Congress #NCP #Shivsena #MVA #Maharashtra #Finance #Budget #Session #2022
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
