बीड, राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. आठ महिने झाले अजून सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झालेली नाहीत. बोंड अळीची मदत जाहीर करून दोन महिने झाले. अजून ती मदत मिळालेली नाही. नुकत्याच झालेल्या गारपिटीचे पंचनामेही तातडीने करायला हे सरकार तयार नाही. हे सरकार फक्त बोलण्यात ऑनलाईन आणि कामात ऑफलाईन आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
बीडच्या यशवंतराव चव्हाण चव्हाण नाट्यगृहात आज जिल्हा काँग्रेसचे शिबीर संपन्न झाले. या शिबीराला मार्गदर्शन करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, गेल्या चार वर्षात भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने राज्याचा बट्ट्याबोळ केला आहे. सत्तेची मस्ती भाजप नेत्यांच्या डोक्यात गेली असून, सुशिक्षित बेरोजगारांना पकोडे विकायला सांगितले जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार हुकूमशाही पध्दतीने काम करते आहे. माध्यमांची गळचेपी सुरु आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जात आहे. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. भाजपाच्या या हुकूमशाही सरकार विरोधात जनतेत तीव्र संताप आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जनतेचा आवाज होऊन सरकारच्या दडपशाही विरोधात संघर्ष करावा, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांनीही केंद्र व राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की. गेल्या चार वर्षाच्या काळात सरकारने सामान्यांना दिलासा देणारा एकही निर्णय घेतला नाही. जनतेने कर रूपाने दिलेले साडे सहा लाख कोटी रुपये उद्योगपती मित्रांना वाटले. ‘शहा’ आणि ‘तानाशहा’ची जोडी देशाला लुटण्याचे काम करते आहे. परदेशी शक्तींच्या इशाऱ्यांवर पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदी, जीएसटीसारखे अविचारी निर्णय घेऊन देशाला आर्थिक संकटात टाकले आहे. देशातल्या लोकांची अडचण झाली असून, पैसा घरात ठेवला तर नरेंद्र मोदी नोटाबंदी करून घेऊन जातात व बँकेत ठेवला तर नीरव मोदी घेऊन जातो, असा टोला त्यांनी लगावला.
विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला. ते म्हणाले की, सरकारने कर्जमाफी ऐतिहासिक असल्याची घोषणा केली. पण या ऐतिहासिक कर्जमाफीचे पैसे अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाहीत. मुख्यमंत्री म्हणतात शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळत नाही, तोपर्यंत कर्जमाफी योजना चालूच राहिल. पण माझा प्रश्न आहे, शेवटच्या शेतकऱ्याचे नंतर पाहून आधी पहिल्या शेतकऱ्याला तर कर्जमाफी द्या! कर्जमाफीचे पैसे मिळायला उशिर झाला म्हणून बँका व्याज आकारत आहेत. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना पैसे देण्याऐवजी तुम्हाला पाहून घेऊ, असा दम भरला आहे. पण मी त्यांना सभागृहात सांगणार आहे की, तुम्ही आता कोणालाच पाहण्याची गरज नाही. कारण पुढील निवडणुकीत जनताच तुम्हाला पाहून घेणार आहे, अशी बोचरी टीका विखे पाटील यांनी केली.
या शिबिराला विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री वसंत पुरके, हर्षवर्धन पाटील, खा. रजनीताई पाटील, विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आ. शरद रणपिसे, प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष व प्रवक्ते डॉ. रत्नाकर महाजन, महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा चारुलताताई टोकस, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विश्वजीत कदम, प्रदेश सरचिटणीस प्रा. टी. पी. मुंडे, प्रदेश प्रवक्ते हरिष रोग्ये, रविंद्र दळवी, जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष पापा मोदी यांनी देखील मार्गदर्शन केले. प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व सोशल मिडीया विभागाचे प्रमुख अभिजीत सपकाळ यांनी सादरीकरण केले.
यावेळी माजी मंत्री अशोक पाटील, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस पृथ्वीराज साठे, रामकिशन ओझा, विनायक देशमुख, सचिव सत्संग मुंडे, आबा दळवी, शाह आलम, केजचे नगराध्यक्ष अजिंक्य पाटील, जिल्हा परिषदेचे सभापती राजेसाहेब देशमुख, महादेव मुंडे, महादेव धांडे, फरीद देशमुख यांच्यासह काँग्रेस नेते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काँग्रेस नेत्यांनी केली गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी
तत्पूर्वी आज सकाळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे,खा. रजनीताई पाटील आदी नेत्यांनी बीड जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि जाहीर केलेली मदत पाहता सरकारने शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा चालवली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतीहेक्टरी 50 हजार रूपये मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारने अधिवेशनापूर्वी मदत दिली नाही तर काँग्रेस पक्ष अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
