मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना मोठा धक्का दिला आहे. महिला बचत गटांना डावलून मोठ्या ठेकेदारांना पोषण आहाराचे कंत्राट दिल्यामुळे महिला व बालकल्याण खात्याला तब्ब्ल ६३०० कोटी रुपयांचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याबाबतचे ट्विट करत पंकजा मुंडेंना टोला लगावला आहे. याबाबत मी तीन वर्षांपूर्वीच आक्षेप घेतल्याचे सांगत जे मुद्दे मी मांडले होते ते सर्वच मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी म्हटले आहे.
आपण तीन वर्षांपूर्वी या विषयात जे मुद्दे मांडले ते सर्व कोर्टाने ग्राह्य धरले. याआधी सरकारने ते मुद्दे नेहमीप्रमाणे साफ फेटाळून लावले होते. त्याचवेळी जर दखल घेऊन कारवाई केली असती तर आज अशी सुप्रीम कोर्टाची चपराक खाण्याची वेळ आली नसती. pic.twitter.com/NCNwVRyHii
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) March 9, 2019
महिला व बालकल्याण विभागाने न्यायालयाचे आदेश आणि केंद्र सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करून हे कंत्राट दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. “मी आरोप केल्यानंतर गलथान कारभार म्हणणारे, आता सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्णयालाही गलथान निर्णय म्हणणार का ?”, असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. पंकजा मुंडे यांनी २०१६ मध्ये ‘रेडी टू इट’ ही योजना सुरू करत महिला बचत गटांकडून पोषण आहाराचे कंत्राट काढून घेण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि न्यायाधीश दिपक गुप्ता यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी ‘रेडी टू इट’ मार्फत देण्यात आलेले कंत्राट पुढील ४ आठवड्यात रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
