HW News Marathi
राजकारण

राजदंड पळवूनही सभागृह सुरु ठेवणे म्हणजे सार्वभौम सभागृहाचा अवमान । जितेंद्र आव्हाड

मुंबई । सभागृहात राजदंड पळवला जातो याचा अर्थ सभागृहाचे कामकाज बंद व्हायला हवे होते मात्र अध्यक्षांनी सभागृह तहकुब केले नाही. हा एकतर राजदंडाचा अपमान आहे किंवा राज्याच्या सार्वभौम सभागृहाचा अवमान आहे असा आरोप माजी मंत्री आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे कामकाज परंपरेनुसार चालते. सभागृहात राजदंड उचलला गेला की सभागृह बंद होते.

विरोधी पक्ष अखेरचं हत्यार केव्हा उचलतो जेव्हा त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाही किंवा राज्यात गंभीर प्रश्न म्हणजे मुस्लिम, मराठा, धनगर आरक्षण असेल किंवा दुष्काळाच्या मुदयावर सरकार टोलवाटोलवी करते म्हटल्यावर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अध्यक्षांकडे जावून मागणी केली व त्यानंतर राजदंड उचलला असेही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

सदस्य १० ते १५ मिनिटे राजदंड फिरवत राहिले. राजदंड दहा ते पंधरा मिनिटे फिरवला जातो याचा अर्थ सभागृहाचे कामकाज तहकुब करायला हवे परंतु सभागृहाची परंपरा आणि प्रथा मोडीत काढत कामकाज रेटूत नेण्याची सरकारची मानसिकता ही लोकशाहीला काळीमा फासणारी आहे असाही आरोपही आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

केसीआर घेणार ममता बॅनर्जी यांची भेट

News Desk

आता गणेशोत्सव, नवरात्रीही उत्साहात साजरे करा! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Manasi Devkar

कितीही चौकशी केल्या, तरी माझे तोंड बंद होणार नाही !

News Desk
राजकारण

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचं धोरण अस्पष्ट । धनंजय मुंडे

News Desk

मुंबई। मागास आयोगाने दिलेला अहवाल सरकार सभागृहामध्ये ठेवायला तयार नाही. मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक आणायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचं नेमकं धोरण काय आहे हे या क्षणाला स्पष्ट होत नाही अशी शंका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली. दरम्यान आमचा आग्रह आहे की, मागास आयोगाने अहवालात ज्या शिफारसी केल्या आहेत तो अहवाल सभागृहामध्ये सादर करा आणि अस्तित्वात असलेल्या ओबीसींच्या ५२ टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दया अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली.

धनगर आरक्षणाबाबतीत या सरकारने टाटा इन्स्टिटयूटकडे धनगर समाज मागास आहे की नाही याचा तपास करायला दिला. आज एक महिना झाला टाटा इन्स्टिटयूटचा अहवाल येवून परंतु सरकार या अहवालावर चर्चा करायला तयार नाही. आम्ही म्हटले की अहवाल ठेवा आम्ही कामकाज करायला तयार आहोत. ‘टीस’ ने धनगर समाजाच्याबाबतीत काय सांगितले आहे. खरंच धनगर समाज मागासलेला आहे की नाही. हे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला कळणं आवश्यक आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर समाजाचा ‘टीस’ चा अहवालही सभागृहात ठेवा…

या सरकारची भूमिका सत्तेमध्ये येण्याअगोदर या धनगर समाजाबाबतीत पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याची होती आज चार वर्षे झाली धनगर समाजाला खेळवत ठेवण्याचे पाप देवेंद्र आणि उध्दव ठाकरेंच्या सरकारने केले आहे. त्यामुळे ‘टीस’चा अहवालही सभागृहामध्ये ठेवा मग आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली.

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबतीत आघाडीचे सरकार असताना ५ टक्के आरक्षण दिलं. त्या आरक्षणाच्याविरोधात लोक कोर्टात गेले. कोर्टाने त्यावेळी शैक्षणिक आरक्षण ग्राहय धरलं. म्हणजे सरकारने घेतलेला तो निर्णय हायकोर्टाने मान्य केला आणि स्वीकारला म्हणून आमचा आग्रह होता २०१४ च्या डिसेंबरच्या अधिवेशनापासून की जर मराठा आरक्षणाचं विधेयक २०१४ ला संपत होतं तर मुस्लिम आरक्षणाचंही संपत होतं परंतु सरकारने मुस्लिम समाजावर अन्याय करण्याचं पाप केलं. त्यामुळे आमचा आग्रह आहे की, या महत्वाच्या प्रश्नावर पहिल्यांदा सरकारने घोषणा करावी त्यानंतर विरोधी पक्ष चर्चा करायला तयार आहे अशी महत्वाची भूमिका धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केली.

Related posts

काँग्रेसला आज नवा अध्यक्ष मिळणार; मतमोजणीला सुरुवात

Darrell Miranda

पवारांचा बालेकिल्ला जिंकण्यासाठी भाजपच्या शहा, इराणीसह गडकरींच्या जाहीर सभा  

News Desk

सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, तर गरिबांना महिन्याला ६००० देणार !

News Desk