पुणे | राष्ट्रवादी काँगे्सच्या वतीने 2- 12 एप्रिल दरम्यान घेण्यात आलेल्या हल्लाबोल-संघर्ष यात्रेद्वारे शेतकरी, सर्व सामान्य जनता, कष्टकरी यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या यात्रेच्या निमित्ताने गावागावात, शिवारात जावून जनतेच्या अडचणी, भावना, मागण्या समजून घेतल्या. या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सोमवारी विधीमंडळ पक्ष नेते अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांना निवेदन सादर केले.
याप्रसंगी जयंत पाटील, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे -पाटील, शशिकांत शिंदे, हसन मुश्रीफ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, खा. अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, धनंजय महाडीक, बबनराव शिंदे, सुमन पाटील, बाळासाहेब पाटील, मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण, दत्ता भरणे, हणमंत डोळस, जयदेव गायकवाड, नरेंद्र पाटील, रणजीतसिंह मोहिते-पाटील, के. पी. पाटील, दीपक साळुंखे यांच्या स्वाक्षर्‍या असेलेले निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या पश्‍चिम महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेचा निषेध करून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील रखडलेली विकासप्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या जनतेच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच्या वतीने दिनांक 2 एप्रिल ते 12 एप्रिल 2018 या काळात कोल्हापूर ते पुणेपर्यंत आयोजित सरकारविरोधी हल्लाबोल संघर्ष यात्रेत सहभागी जनतेच्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, ‘गेल्या साडेतीन वर्षात दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीटीसारख्या संकटाने ग्रासलेल्या शेतकर्‍याला सरकारने कोणतीच मदत केली नाही. त्यातून राज्यात 15 हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या. कर्जमाफी आणि शेतीमालाला हमीभाव या दोनच शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. त्याही सरकार वेळीच पूर्ण करू शकलेले नाही. गारपीटीने द्राक्षे, कांदा, गहू, ज्वारी, ही पिके जवळजवळ संपूर्ण हातची गेली. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाने राज्यातील, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी उद्धवस्थ झाला आहे. ऊस, सोसाबीन, तूर, कापूस, उडीद, मूग अशा कुठल्याच उत्पानांना आज भाव नाही. अशा परिस्थितीत जगायचे कसे, असा सगळ्याच शेतकर्‍यांसमोर प्रश्‍न आहे. महागाई, बेरोजगारी, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर आहे, पश्‍चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यात इतकी गंभीर परिस्थिती असतानाही सरकार नावाची यंत्रणा ढिम्म बसून,असल्याचे चित्र संतापजनक आहे.
जनतेच्या अडीअडचणी समस्या सोडविणे, हे घटनात्मक कर्तव्य असतानाही संकटात सापडलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या मदतीबाबत सरकार कोणताही सकारात्मक निर्णय घेत नाहीत. या भागातील विकासप्रक्रिया गेल्या साडेतीन वर्षांत पूर्णपणे ठप्प आहे. एकूण परिस्थितीबाबत जनतेच्या भावना तीव्र असून, या भावनेची सरकारने गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.’ या मागण्या तातडीने मान्य करण्यात याव्यात, तसेच याबाबतची घोषणा ताबडतोब करण्यात यावी, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
