फक्त सत्ता आणि निवडणुकीचा विचार करण्यापेक्षा आधी दुष्काळाला पटकी द्या !

मुंबई | 2019 च्या निवडणुका कशा जिंकायच्या, कोणाला कसे पटकायचे याची व्यूहरचना आखली जात आहे. राज्यकर्ते निवडणुकांचाच विचार करणार असतील तर दुष्काळाला पटकी कोणी द्यायची? फक्त सत्ता आणि निवडणुकीचा विचार करण्यापेक्षा आधी दुष्काळाला पटकी द्या. नव्याने जन्माला आलेले तेलंगणा राज्य मराठवाड्याच्या शेजारीच आहे. 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून तेथील केसीआर सरकारने तेलंगणाच्या कानाकोपऱ्यात गोदावरीचे पाणी महाकाय पाइपलाइनद्वारे पोहोचवले. ‘बुलेट ट्रेन’सारख्या प्रकल्पावर दौलतजादा करणाऱ्या मोदी सरकारने मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा हद्दपार करण्यासाठी तेलंगणासारखी योजना राबविली तर दुष्काळी मराठवाडा कायमचा सुजलाम् सुफलाम् होईल. 24 तास निवडणुका जिंकण्याचाच विचार करणारे राज्यकर्ते याचा विचार करतील काय?, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून भाजप सरकारवर निशाणा साधला.

सामनाचे आजचे संपादकीय

दुष्काळाचा राक्षस शेतकऱ्यांचे बळी घेत सुटला आहे. दुष्काळाच्या या भयंकर संकटात तालुक्या–तालुक्यांत जाऊन मराठवाडी जनतेला दिलासा आणि मदत देणे आवश्यक असताना सत्तापक्ष मात्र निवडणुकांचे मतदारसंघनिहाय आढावे घेण्यात मशगूल आहे. 2019 च्या निवडणुका कशा जिंकायच्या, कोणाला कसे पटकायचे याची व्यूहरचना आखली जात आहे. राज्यकर्ते निवडणुकांचाच विचार करणार असतील तर दुष्काळाला पटकी कोणी द्यायची? फक्त सत्ता आणि निवडणुकीचा विचार करण्यापेक्षा आधी दुष्काळाला पटकी द्या.

मराठवाड्यातील दुष्काळाने आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. दुष्काळ हा तसा मराठवाड्याच्या पाचवीलाच पुजला असल्याने सरकार आणि प्रशासनाच्याही तो जणू अंगवळणीच पडला आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवरील दुष्काळाचे गांभीर्य संपल्याचे आणि प्रशासनातील बेपर्वा वृत्ती वाढत चालल्याचे चित्र मराठवाड्यात जाणवते. मराठवाड्याच्या 76 तालुक्यांतील 8 हजार 533 गावांपैकी तब्बल 6 हजार 823 गावांत सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी जी कामे युद्धपातळीवर हाती घ्यायला हवीत ती होताना दिसत नाहीत. मराठवाडा म्हणजे कायम दुष्काळी प्रदेश असेच समीकरण असले तरी यंदाचे दुष्काळी संकट भयावह आणि भेसूर आहे. उजाड शेती, उद्ध्वस्त बागा, बोडकी माळराने, कोरडेठाक पाणवठे आणि डोक्याला हात लावून खिन्नपणे बसलेली ग्रामीण जनता हेच चित्र मराठवाड्याच्या गावागावांत दिसत आहे. ओसाड मराठवाड्याचे हे चित्र सुन्न करणारे आहे. अगदीच तुरळक पडलेल्या पावसाने आधी खरिपाच्या पिकांची वाट लावली. परतीचाही पाऊस मराठवाड्याकडे न फिरकताच गायब झाला. त्यामुळे मराठवाड्याच्या आठही जिह्यांत रब्बीच्या पेरण्याच झाल्या नाहीत. बीड, जालना, संभाजीनगर, धाराशीव आणि लातूर या जिह्यांत तर दुष्काळाने सर्वाधिक दाणादाण उडविली आहे. दुष्काळ म्हटले की, आजही 1972च्याच दुष्काळाचा दाखला दिला जातो. मात्र या वर्षीचा दुष्काळ त्या दुष्काळापेक्षाही भयंकर आहे. शिवाय 1972 मध्ये केवळ अन्नाची टंचाई होती. आता देशातील अन्नधान्याची कोठारे भरलेली असली तरी

चारा आणि पाण्याची टंचाई

अभूतपूर्व आहे. हिवाळ्य़ाच्या थंडीत गहू, ज्वारी, हरभऱ्यासारखी पिके शेतांमध्ये डोलायला हवीत, पण या पिकांची पेरणीच यंदा झाली नाही. हुरडा, हुळा खाण्याची आवतणं सोडाच, पण काळी ढेकळं आणि करपलेल्या पिकांशिवाय शेतात काहीच दिसत नाही. प्यायचे पाणी कुठून आणायचे, चाराच नसल्याने जनावरांना काय खाऊ घालायचे, गुरं कशी जगवायची, असे गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांना पडले आहेत. या भीषण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी भाजपचे मंत्री शेतकऱ्यांची खिल्ली उडवत आहेत. ‘जनावरांना चारा-पाणी देणे शक्य नसेल तर गुरे पाव्हण्यांच्या घरी नेऊन बांधा’, असा सल्ला राम शिंदेनामक मंत्र्याने मध्यंतरी दिला. दुष्काळग्रस्तांची ही क्रूर चेष्टा आहे. आजघडीला मराठवाड्यातील 679 गावे आणि 98 वाडय़ांना 876 टँकरमार्फत पाणीपुरवठा केला जात आहे. गेल्या दीड महिन्यातच टँकरची संख्या दुपटीने वाढली. गावागावांतून रोज टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची निवेदने सरकारदरबारी धडकत आहेत. मराठवाड्यातील 11 पैकी चार मध्यम प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. जायकवाडीच्या रूपाने एकमेव धरण मराठवाड्यात आहे, पण त्यातही अवघा 18 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. तलाव, विहिरी, बोअरवेल्स केव्हाच आटल्या आहेत. परिस्थिती आताच एवढी भीषण आहे तर उन्हाळ्य़ात मराठवाड्याची अवस्था काय असेल याची कल्पनाही करवत नाही. तालुक्यांची पैसेवारी, आढावा बैठका, केंद्रीय पथकांचे दौरे असे सगळे

सरकारी सोपस्कार

पार पडल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करून सरकार मोकळे झाले. मात्र दुष्काळग्रस्त भागात ज्या उपाययोजना करण्याची घोषणा सरकारने केली होती, त्याची एकाही जिह्यात प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे आपला कोणी वाली नाही अशी नैराश्याची भावना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रोज दोन-चार शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारून मृत्यूला कवटाळत आहेत. मराठवाडा मृत्युपंथाला लागला आहे. अशा वेळी तालुका-तालुक्यांत जाऊन मराठवाडी जनतेला दिलासा आणि मदत देणे आवश्यक असताना सत्तापक्ष निवडणुकांचे मतदारसंघनिहाय आढावे घेण्यात मशगूल आहे. 2019 च्या निवडणुका कशा जिंकायच्या, कोणाला कसे पटकायचे याची व्यूहरचना आखली जात आहे. राज्यकर्ते निवडणुकांचाच विचार करणार असतील तर दुष्काळाला पटकी कोणी द्यायची? फक्त सत्ता आणि निवडणुकीचा विचार करण्यापेक्षा आधी दुष्काळाला पटकी द्या. नव्याने जन्माला आलेले तेलंगणा राज्य मराठवाड्याच्या शेजारीच आहे. 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून तेथील केसीआर सरकारने तेलंगणाच्या कानाकोपऱ्यात गोदावरीचे पाणी महाकाय पाइपलाइनद्वारे पोहोचवले. ‘बुलेट ट्रेन’सारख्या प्रकल्पावर दौलतजादा करणाऱ्या मोदी सरकारने मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा हद्दपार करण्यासाठी तेलंगणासारखी योजना राबविली तर दुष्काळी मराठवाडा कायमचा सुजलाम् सुफलाम् होईल. 24 तास निवडणुका जिंकण्याचाच विचार करणारे राज्यकर्ते याचा विचार करतील काय?