मुंबई | धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच भागीदारीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून काल (मंगळवार) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पात मुख्य कंपनी ८० टक्के गुंतवणूक करणार असून राज्य सरकारचे २० टक्के समभाग असलेली विशेष कंपनी (एसपीव्ही) अशी भागीदारी करून या प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. हा प्रकल्पासाठी २६ हजार कोटी रुपये एवढा खर्च येणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी ६०० कोटी रुपये इतका वाटा उचलणार असल्याची मान्यता दिली आहे.

धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २००७ ते २०११ तसेच २०१६ मध्ये दोन वेळा जागतिक निविदा काढण्यात आल्या होत्या. तर पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास फारसा रस दाखवला नव्हता. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर आता या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पुन्हा एकदा जागतिक निविदा काढली जाणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पानुसार पाच कोटी चौरस फूट एवढी विक्रीयोग्य जागा मिळणार आहे.

धारावीच्या या पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या मोठ्या प्रकल्पात गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पात गुंतवणूक करावी यासाठी त्यांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने या प्रकल्पात थेट सहभाग घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या बाबीचा विचार करून हा भागीदारीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे.