मुंबई | मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या मागणीचा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पत्र लिहून याचा निषेध व्यक्त केला पाहिजे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर (Maharashtra-Karnataka border dispute) राज्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. हिवाळी अधवेशनात राज्य सरकारने मंगळवारी (27 डिसेंबर) कर्नाटक शासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर केला होता. यानंतर कर्नाटक सरकारचे कायदा मंत्री माधू स्वामी यांनी मुंबई केंद्र शासित करावी, अशी मागणी कर्नाटकच्या विधानपरिषदेमध्ये केली.
यासंदर्भात अजित पवार यांनी विधानसभेत पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहात प्रश्न उपस्थित करत अजित पवार म्हणाले, “विविध प्रांतातील लोक आपल्या महाराष्ट्रात संपूर्ण भारतातील गुण्यागोविंदाने राहतात. याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे. आपण सगळ्यांना एकोप्याने घेतो. सीमाप्रश्नाला अशा प्रकरे चुकीचे वळ देण्याचा आणि सीमावासियांच्या प्रश्नाला ठेस पोहोचविण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारकडून वारंवार होत आहे. माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी आहे. या सभागृहामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकाच्या मंत्र्यांच्या दोन्ही शब्दांचा निषेध करावा. कर्नाटक सरकार वारंवार करत असल्याची माहिती केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवावी. कारण, स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री-मंत्री अशी बैठक घेतलेली होती. आणि तेव्हा काही गोष्टी ठरलेल्या होत्या. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र लिहून नाराजी व्यक्त करावी. आणि असे प्रकार पुन्हा खपवून घेतले जाणार नाही. याबाबत त्यांनी ताकीत द्यावी. मी सुद्धा कर्नाटकच्या कायद्या मंत्र्यांचा आणि त्यांच्या आमदारांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. बेळगावच्या पेपरमध्ये बातमी देखील आली आहे. म्हणून मी पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशनच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित केला.”
राज्य सरकारकडून कर्नाटक जशास तसे उत्तर दिले जात नाही
“कालच आपण आपल्या सभागृहामध्ये आणि विधानपरिषदेमध्ये एकमताने कर्नाटक सरकारचा निषेद करणारा आणि सीमावासियांच्या पाठिशी उभा महाराष्ट्र दोन्ही विधीमंडळ सगळे आमदार आणि सरकार उभे आहे, असल्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. कर्नाटक सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांपासून तिथले मंत्री, आमदार असतील. सातत्याने महाराष्ट्राच्या भावना दुखविण्याचे आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेला ठेच पोहोचविण्याचे काम त्या ठिकाणी केले जात आहे. दुर्दैवानी त्यांना जशास तसे उत्तर त्या ठिकाणी दिले जात नाही. त्यामुळे ते लोक भिड चेपली गेलेली आहे. मला कर्नाटक सरकारचे कायदा मंत्री माधू स्वामी यांनी मुंबई केंद्र शासित करावी, अशी मागणी कर्नाटकच्या विधानपरिषदेमध्ये केली. आणि मुंबईमध्ये 20 टक्के कन्नड भाषिक राहतात, असा जावाई शोध देखील त्यांनी लावला. कर्नाटकचे विधानपरिषदेचे सदस्य लक्ष्मण सौदी यांनी मुंबई ही कर्नाटकची आहे, असा दावा करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केलेले आहे. महाराष्ट्रात कन्नड माणसे नाहीत का?, असा सवाल त्यांनी सभागृहात केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
