नांदेड | संपूर्ण राज्यात लम्पी आजाराबाबत (Lumpy skin disease) दक्षतेचा इशारा प्रशासनाला दिला असून मी प्रत्यक्ष फिरुन आढावाही घेत आहे. राज्यातील 30 जिल्ह्यात या आजाराचा पशुधनात शिरकाव झाला आहे. अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आपण वेळीच खबरदारी व उपाययोजना सुरु केल्याने लम्पी आजार नियंत्रणात आहे. पशुपालकांनी, शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे आपल्या स्तरावर काळजी घ्यावी, असे आवाहन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी केले.
नांदेड येथील मिनी सह्याद्री अतिथी गृहाच्या सभागृहात आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, जिल्हा परीषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर –घुगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे, पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. एम.आर. रत्नपारखी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. बी.यु. बोधनकर, डॉ. अरविंद गायकवाड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यातील ३० जिल्ह्यात #लम्पी आजाराचा शिरकाव. अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राने वेळीच उपाययोजना सुरु केल्याने हा आजार नियंत्रणात. पशुपालकांनी घाबरून न जाता शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे आपल्या स्तरावर काळजी घ्यावी – महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री @RVikhePatil pic.twitter.com/b1EKwWoXJi
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 25, 2022
ज्या जनावरांना लम्पी आजार झाला आहे अशा जनावराना बाजूला ठेवून त्यावर औषधोपचार तात्काळ सुरु केले पाहिजे. पशुसंवर्धन विभागाकडे मुबलक प्रमाणात औषधे व लसीची मात्रा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना लम्पी आजार लसीकरण दृष्टीकोनातून काही कमी पडू दिले जाणार नाही अशी निसंदिग्ध ग्वाही मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. सध्या ज्या गावात लम्पी बाधित जनावरे आढळत आहेत त्या गावाच्या 5 किलोमीटर परिघा पर्यत असलेल्या गावात प्राधान्याने लसीकरण केले जात आहे. 5 किलोमीटर असलेली मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुन इतर गावातही लसीकरण वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
लम्पी आजारामूळे ज्या पशुपालकांनी आपली जनावरे गमावली आहेत त्यांच्यासाठी शासनातर्फे अर्थसहाय्य केले जात आहे. यात दुभत्या गायीसाठी 30 हजार रुपये, शेतात काम करणाऱ्या बैलासाठी 25 हजार रुपये, लहान कारवडी असल्यास 16 हजार रुपये मदत दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. याव्यतीरिक्त जिल्हा परिषदेलाही सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
