नवी दिल्ली | मोदी सरकारने चिटफंड योजनेसंदर्भात एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने चिटफंड योजनेवर आवश्यक मर्यादा आणण्यासाठी अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट योजना प्रतिबंध बिल २०१८ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. जर कोणत्याही नोंदणीकृत नसणाऱ्या योजनेत पैसे गुंतवले तर ती योजना अवैध ठरवली जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. चिटफंड योजना सुरू करणाऱ्या कंपन्यांचा ऑनलाइन डेटाबेस बनवला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
Union Minister RS Prasad during Cabinet briefing in Delhi: Investors from Bihar, Jharkhand, Odisha and Assam suffered in Chit Fund & multicrore scams. https://t.co/nxHmPKM1sm
— ANI (@ANI) February 6, 2019
“ज्या गुंतवणूक योजना नोंदणीकृत असतील त्या योजना अनधिकृत ठेव योजना ठरविल्या जातील. त्यामुले आता कोणीही चिटफंडसारख्या योजना चालवू शकणार नाही. मात्र, तरीही असा प्रयत्न झाल्यास असे करणाऱ्यांची संपत्ती विकून लोकांना त्यांचे पैसे परत केले जातील. त्याचप्रमाणे या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी लोकांना आकर्षित करण्याकरिता, जाहिरातीकरिता कितीला मोठ्या व्यक्तीला नेमले तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल,” असेही रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
