नागपूर | परभणी जिल्हयातील गंगाखेड येथील गंगाखेड शुगर्सचे चेअरमन रत्नाकर गुट्टे यांनी २२ बोगस कंपन्या स्थापन करुन त्या माध्यमातून 26 हजार शेतकऱ्यांना व बँकांना कोटयवधी रुपयांना फसवल्याचा सर्वात मोठा घोटाळा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नियम २८९ अन्वये विधानपरिषदेमध्ये उघड केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. रत्नाकर गुट्टे व त्याच्या कुटुंबियांच्या नावे एकूण २२ कंपन्या नोंदणीकृत केल्याचे आढळून आले असून यापैकी बहुतांश कंपन्या या निव्वळ कागदावर असून काही कंपन्या निव्वळ सेल कंपन्या म्हणून काळा पैसा पांढरा करण्याचे व पैशांची फिरवाफिरव करण्याचे काम करते असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.
गुट्टे यांच्या गंगाखेड शुगर्स कारखान्याने हार्वेस्ट अँण्ड ट्रान्सपोर्ट योजनेखाली २०१५ मध्ये ६०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या नावे कर्जे उचलली.यापोटी शेतकऱ्यांना मिळालेली वाहने या कारखान्याला कामावर लावून कारखान्याकडे सर्व हप्त्यांची परतफेड करुनदेखील कारखान्याने या रकमा बँकांना परतफेड न केल्यामुळे या रकमा थकीत झाल्या त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना २०ते २५ लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी बँकांच्या नोटीसा येत असल्याची बाब समोर आणली. गुट्टे यांनी यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या नावे शेकडो कोटी रुपयांचे पीककर्ज उचलल्याची व ती थकवल्याने बँकांनी शेतकऱ्यांकडून वसुलीचा तगादा लावल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते.त्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश देवूनही अदयापपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सध्या गाजत असलेल्या डिएसके प्रकरणात डिएसके आणि त्यांच्या कुटुंबांवर भादंवि कलम ४२०,४०६ व ३४ अशी कलमे लावण्यात आली असल्याची माहिती घेतल्याचे मुंडे यांनी सांगतानाच गुट्टे यांच्यावर ५ जुलै २०१७ रोजी भादंवि कलम ४०६,४०९,४१७,४२० आणि ४६७,४६८,४७१,१२०-ब अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. परंतु अटक करण्याबाबत कोणताही मनाई हुकुम नसताना गेले वर्षभर गुट्टे यांना अटक का करण्यात आली नाही.त्यांना का राजाश्रय देण्यात आला आहे असा प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. गुट्टे यांनी त्यांच्या विविध कंपन्यांवर शून्य उलाढाल असतानाही बनावट कागदपत्रे तयार करुन सुमारे साडेतीन ते साडेपाच हाजार कोटी रुपयांची कर्जे घेतली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १८६ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार एखाद्या कंपनीला तिच्या पेडअप कॅपिटलच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही किंवा प्रि रिझर्व्हच्या १०० टक्के या दोन्हींपैकी मोठी असलेल्या इतक्याच रकमा कॉर्पोरेट गॅरंटी देता येते अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
