मुंबई | मराठा आरक्षणानंतर आता ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला देखील आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाला आवश्यकतेपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याने ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलेली आहे. बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बाळासाहेब सराटे हे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक असल्याची माहिती मिळत आहे.
मराठा आंदोलकांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, ओबीसी समाजाला दिल्या गेलेल्या आव्हानामुळे या समाजाकडून आक्रमक प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाला दिल्या गेलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणाद्वारे तपस करून या समाजातील जातींचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण पुन्हा एकदा तपासून पाहण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा देखील १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यभरात लागू करण्यात आला. या आरक्षणाला कोणतीही व्यक्ती, संस्था, संघटनेकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली जाऊ शकते ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. त्यानंतर लगेचच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे, असे सांगत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात ही याचिका दाखल केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
