नवी दिल्ली | आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षणासंदर्भात केंद्राने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र आता या मुलांना आता १२ वी इयत्तेपर्यंत शिक्षण मोफत देण्याच्या विचारात आहे. दरम्यान, याआधी सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शैक्षणिक आणि रोजगार क्षेत्रात १० % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
“मंत्रालय शिक्षा अधिकार २००९च्या कायद्यांतर्गत मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण ८ वी इयत्तेऐवजी १२ वीपर्यंत करण्याचा विचार सुरु असून सखोल अभ्यासानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल”, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षा कार्यकर्त्याला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारकडून घेतले जाणारे हे निर्णय आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आकर्षित करण्यासाठी असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला १२ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १०% आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला ८ जानेवारीला लोकसभेत तर ९ जानेवारीला राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
