मुंबई | मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे याबाबतचे विधेयक राज्य शासनाकडून २८ नोव्हेंबरला विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीत आरक्षणाच्या विधेयकाचे प्रारुप ठरवण्याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. त्याच बैठकीत आरक्षणाच्या विधेयकाबाबत निर्णय घेण्यात आला. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी आणि गुरुवारी या अहवालावर चर्चा करण्याबाबत सभागृहाला सुचवले आहे.
मात्र या विधेयकावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडू नये, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला आणि ओबीसींच्या प्रवर्गाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात यावे, असे सुचवण्यात आले आहे. अहवाल सरकारकडे आल्यानंतर तो सभागृहात मांडण्यात यावा, अशी विरोधक मागणी करीत आहेत. ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये यासाठी ओबीसी नेते आक्रमक झाले असून आमच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी नकोत असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
