मुंबई | छत्रपती शिवरायांचे भव्य स्मारक मुंबईच्या अरबी समुद्रात होणे ही महाराष्ट्रासाठी मोठी अभिमानाचीच बाब आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक म्हणजे स्वतःचीच मालकी. इतर कोणी या सोहळ्यात सहभागी होऊ नये असा अट्टहास ज्यांनी केला त्यांच्या अरेरावीपणातून कालचा अपघात घडला आहे. शिवस्मारक हे पहिल्या दिवसापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. श्रद्धा कमी व राजकारण जास्त असे दुर्दैवाने स्मारकाच्या बाबतीत घडत आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांना मुंबईत बोलावून घाईघाईने स्मारक उद्घाटनाचा कार्यक्रम उरकून घेतला. हे स्मारक सरकार बांधत नसून भारतीय जनता पक्षाच्या कोषातून बांधणी सुरू आहे असे वातावरण निर्माण केले. शिवस्मारकाच्या पाया भरणीस निघालेल्या बोटीस आरबी समुद्रात झालेला अपघात असो वा स्मारकारवरून होणारे राजकारण अशा असंख्य मुद्यावरून शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीमधून भाजप सरकारवर हल्लबोल केला आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
छत्रपती शिवरायांचे भव्य स्मारक मुंबईच्या अरबी समुद्रात होणे ही अभिमानाचीच बाब आहे. ११ कोटी मराठी जनता व १०० कोटी हिंदूंच्या हृदयात छत्रपतींचे स्थान अढळ आहे. शिवाजी महाराजांचे कार्य शिवसेनाप्रमुखांनी पुढे नेले व शिवसेना शिवरायांच्याच विचाराने काम करीत आहे. शिवस्मारक व्हावे, पण बुडालेल्या बोटीबरोबर स्मारकाचे राजकारणही कायमचे बुडावे. पायाभरणीचा कार्यक्रम रद्द झाला. महाराष्ट्रात ही कसल्या अपशकुनाची सुरुवात म्हणायची?
शिवस्मारकाच्या पायाभरणीस निघालेल्या बोटीस अरबी समुद्रात जलसमाधी मिळाली. शिवस्मारकाची विधिवत पायाभरणी होऊ शकली नाही. मोठा अपघात टळला. पण एका तरुणाने नाहक प्राण गमावले. ज्याने प्राण गमावले त्या सिद्धेश पवारच्या कुटुंबास सरकारने पाच लाखांची मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य जणू इथेच संपले. सध्या अशा अपघातग्रस्तांना सरकारी तिजोरीतून मदत करण्याचे कर्तव्य सरकार निभावत आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक म्हणजे स्वतःचीच मालकी. इतर कोणी या सोहळ्यात सहभागी होऊ नये असा अट्टहास ज्यांनी केला त्यांच्या अरेरावीपणातून कालचा अपघात घडला आहे. शिवस्मारक हे पहिल्या दिवसापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. श्रद्धा कमी व राजकारण जास्त असे दुर्दैवाने स्मारकाच्या बाबतीत घडत आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांना मुंबईत बोलावून घाईघाईने स्मारक उद्घाटनाचा कार्यक्रम उरकून घेतला. हे स्मारक सरकार बांधत नसून भारतीय जनता पक्षाच्या कोषातून बांधणी सुरू आहे असे वातावरण निर्माण केले.
शिवछत्रपतींचे आशीर्वाद
त्यामुळे फक्त भाजपलाच मिळणार आणि इतर शिवभक्तांची ओंजळ रिकामी राहणार, असा प्रचार तेव्हा झाला. प्रत्यक्षात स्मारकासाठी जे एक महामंडळ निर्माण केले त्याचे अध्यक्षपद अचानक भाजपवासी झालेल्या विनायक मेटे यांना देण्यात आले. तेव्हापासूनच शिवस्मारक विरुद्ध सरकार असा वाद सुरू झाला. मेटे यांना मंत्री व्हायचे होते, पण त्यांना शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपद देऊन शांत केले गेले. स्मारकाचे टेंडर, इतर खर्च वगैरे बाबतीत मेटे यांनी सरकारवर अनेकदा आरोप केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी स्मारकाबाबत अनेक बेकायदेशीर व अनैतिक कामे करीत आहेत व 3 हजार 826 कोटींच्या टेंडर्समध्ये घोटाळे सुरू झाले आहेत. मेटे यांनी हे सर्व मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष मेटे हे नाममात्र आहेत. स्मारकाच्या उभारणीबाबत सर्व सूत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयातून हलत आहेत. शिवस्मारकाची सर्व कंत्राटे कोणी कोणाला द्यायची याबाबतचे अंदाधुंद
आरोप–प्रत्यारोप
होत आहेत. निदान छत्रपती स्मारकाबाबत तरी संयम बाळगणे गरजेचे होते. स्मारक महाराष्ट्राचे सरकार करीत आहे. भाजप किंवा मेटे यांची शिवसंग्राम नाही. 2019 मध्ये आहे ते सरकार उलथले तर पुन्हा नवे श्रेयकरी पुढे येतील. छत्रपती शिवरायांचे भव्य स्मारक मुंबईच्या अरबी समुद्रात होणे ही अभिमानाचीच बाब आहे. त्यासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार सांगण्याची गरज नाही. कारण हे राज्य छत्रपतींचे आहे व त्यांच्याच सही-शिक्क्याने ते चालले आहे. 11 कोटी मराठी जनता व 100 कोटी हिंदूंच्या हृदयात छत्रपतींचे स्थान अढळ आहे. स्मारकाचे टेंडर निघाले काय किंवा रखडले काय, त्यावर छत्रपतींचे हे स्थान अवलंबून नाही. शिवरायांनी निर्माण केलेल्या हिंदवी स्वराज्याचे शिलेदार म्हणून आमच्या दिलात ते अढळ आहेत. शिवाजी महाराजांचे कार्य शिवसेनाप्रमुखांनी पुढे नेले व शिवसेना शिवरायांच्याच विचाराने काम करीत आहे. शिवस्मारक व्हावे, पण बुडालेल्या बोटीबरोबर स्मारकाचे राजकारणही कायमचे बुडावे. पायाभरणीचा कार्यक्रम रद्द झाला. महाराष्ट्रात ही कसल्या अपशकुनाची सुरुवात म्हणायची?
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
