मुंबई । दुष्काळाचा राक्षस महाराष्ट्राचा घास घेण्यासाठी टपला आहे. निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या वणव्याने आपल्या मगरमिठीत घेतले आहे. दुष्काळाच्या संकटाने अर्ध्या राज्याचे वाळवंट केले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा, अन्नधान्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची परिस्थिती दिवसेंदिवस भीषण आणि भेसूर होत असताना सरकार काय करते आहे, असा प्रश्न राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील जनतेला पडला आहे. नाही म्हणायला राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याची घोषणा मंगळवारी केली. सामनाच्या संपादकीयमधून दुष्काळावर मार्मिक बोट टेवून सरकारवर टीका करत ‘दुष्काळसदृश’ आणि सरकार ‘अदृश्य’ असा खेळ का मांडला जात आहे?, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
सामनाचे आजचे संपादकीय
गेल्या चाळीसेक दिवसांपासून निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळतो आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भाचे काही जिल्हे आणि सोलापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांतील शेतशिवारे करपून गेली आहेत. खरिपाची सगळी पिके गेली आणि रब्बीचीही पिके आता दुष्काळामुळे घेता येणार नाहीत. शेतजमिनींचे हे वाळवंट उघड्या डोळ्यांनी धडधडीत दिसत असताना ‘दुष्काळसदृश’ आणि सरकार ‘अदृश्य’ असा खेळ का मांडला जात आहे?
दुष्काळाचा राक्षस महाराष्ट्राचा घास घेण्यासाठी टपला आहे. निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या वणव्याने आपल्या मगरमिठीत घेतले आहे. दुष्काळाच्या संकटाने अर्ध्या राज्याचे वाळवंट केले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा, अन्नधान्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची परिस्थिती दिवसेंदिवस भीषण आणि भेसूर होत असताना सरकार काय करते आहे, असा प्रश्न राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील जनतेला पडला आहे. नाही म्हणायला राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 180 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याची घोषणा मंगळवारी केली. अर्थात ही घोषणाही शिवसेनेच्या रेटय़ामुळेच झाली हेही तितकेच खरे. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामीण भागापासून ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपर्यंत शिवसेनेने सरकारवर चौफेर दबाव आणला. त्यामुळे उशिरा का होईना, मुख्यमंत्र्यांनी निम्म्या राज्यात टंचाई आणि दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचे जाहीर केले. शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यातून आम्हीदेखील दुष्काळाच्या भयंकर संकटाला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्याविषयी सरकारला बजावले होते. या सगळ्याचा परिणाम झाला आणि सरकारने 180 तालुक्यांतील वीस हजार गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे मान्य केले. शिवसेनेच्या दबावाचे हे यश आहे. शिवसेना सरकारमध्ये राहून काय करते, असे उगाचच तोंडाचे डबडे वाजवत राहणाऱ्या दीड शहाण्यांनी दुष्काळाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेने उठवलेला
हा आवा।़।़ज
नीट समजून घेतला पाहिजे. शिवसेना सरकारमध्ये जरूर आहे, पण जनतेच्या प्रश्नांवर, शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणींच्या विषयांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी शिवसेनेशिवाय दुसरे कोण पुढे असते? अर्थात दुष्काळ ही एक मोठी आपत्ती आहे. ही काही श्रेय घेण्याची लढाई नव्हे. सरकार, प्रशासनातील तमाम अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी जे जे काही म्हणून करता येईल ते ते करावे, असा हा प्रसंग आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील 12 जिह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही अनेक जिल्हे कमी पावसामुळे दुष्काळाच्या आगीत होरपळत आहेत. जलाशये, छोटी-मोठी धरणे, पावसाळाअखेरीसच कोरडी पडली आहेत. जलयुक्त शिवारच्या योजनेवर काही हजार कोटींचा खर्च झाला. त्यातून कंत्राटदारांचे खिसे जरूर गरम झाले, पण भूगर्भातील पाणीपातळी काही वाढली नाही. उलट दुष्काळाच्या झळांनी पाणीपातळी आणखी खोल गेली. सरकारने आज जी गावे दुष्काळछायेत असल्याचे मान्य केले आहे, त्या ठिकाणी ग्रामीण जनतेला तात्पुरता दिलासा म्हणून आठ कलमी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे. जमिनीच्या महसुलात सूट, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीज बिलात सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था आदी
आठ उपाययोजना
सरकार लगेचच राबविणार आहे. मात्र या उपाययोजना केवळ जाहीर करून भागणार नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. थेट दुष्काळ जाहीर न करता सरकारी शब्दांची कसरत करत राज्य सरकारने निम्म्या राज्यात ‘दुष्काळसदृश’ स्थिती असल्याचे आता जाहीर केले आहे. मात्र सरकारला कितीही शब्दांचे कीस पाडू देत, शिवसेना आज ना उद्या सरकारला दुष्काळ जाहीर करायला भाग पाडल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्रीय पथकाने पाहणी केल्याशिवाय, दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल दिल्याशिवाय दुष्काळ जाहीर करता येत नाही, या सरकारी नियमाची सबब नेहमीच पुढे केली जाते. दुष्काळी भागात आधीच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. या आत्महत्या आणखी वाढण्याची वाट केंद्रीय पथक पाहत आहे काय? गेल्या चाळीसेक दिवसांपासून निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळतो आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भाचे काही जिल्हे आणि सोलापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांतील शेतशिवारे करपून गेली आहेत. खरिपाची सगळी पिके गेली आणि रब्बीचीही पिके आता दुष्काळामुळे घेता येणार नाहीत. शेतजमिनींचे हे वाळवंट उघड्या डोळ्यांनी धडधडीत दिसत असताना ‘दुष्काळसदृश’ आणि सरकार ‘अदृश्य’ असा खेळ का मांडला जात आहे?
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
